Mothers and daughters will get Rs : अमृतसर। पंजाब सरकार एक अगस्त को एक बार फिर राज्य की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देने जा रही है। लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में माताओं-बेटियों सम्मान योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में वित्तीय सहायता की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी, ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।
इस संबंध में लाभार्थियों को उनके मोबाइल फोन पर संदेश भी प्राप्त होंगे। लोक निर्माण मंत्री श्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. आज विधानसभा क्षेत्र जंडियाला गुरु के अंतर्गत गांव पल्ला, गग्गड़भाणा और रमाना चक्क में आयोजित जन मिलनी कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेते हुए पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का भरपूर समर्थन किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई माताओं-बेटियों सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की प्रत्येक पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रति माह, जबकि अनुसूचित जाति से संबंधित पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ 1 जुलाई से मिलना शुरू हो चुका है और अब तक 32 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना से जुड़ चुकी हैं। हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि पंजाब सरकार के पास जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
उन्होंने कहा कि जो महिलाएं किसी कारणवश जुलाई माह के दौरान अपना पंजीकरण नहीं करवा सकीं, उन्हें अगस्त माह में तीन माह की राशि एक साथ उनके खातों में जमा करवाई जाएगी, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उनके आत्मसम्मान को मजबूत करने तथा परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। पंजाब सरकार इस योजना को निरंतर जारी रखेगी और अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को इससे जोड़ने के प्रयास जारी रखेगी। जन मिलनी कार्यक्रमों के दौरान कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका तत्काल एवं प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घरों के निकट ही सुनिश्चित करना है।
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