मैरिज पैलेस में हथियार ले जाने और गोली चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

November 9, 2026

Bans Weapons and Aerial Firing at Rural Marriage Palaces : अमृतसर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए, अमृतसर की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सुश्री पल्लवी मिश्रा ने जिले के ग्रामीण इलाकों में स्थित मैरिज पैलेस में हथियार ले जाने, हवा में गोली चलाने और ऐसी घटनाओं को सोशल मीडिया पर साझा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमृतसर (ग्रामीण) ने उनके ध्यान में लाया है कि मैरिज पैलेस और धार्मिक स्थलों पर होने वाले आयोजनों के दौरान लोगों की ओर से हथियार ले जाना और हवा में गोली चलाना एक आम बात हो गई है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर भी हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है—एक ऐसा चलन जिससे अक्सर कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए, जिले के ग्रामीण इलाकों में स्थित मैरिज पैलेस में हथियार ले जाने और हवा में गोली चलाने पर रोक लगाना आवश्यक है।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश 6 जनवरी, 2027 तक लागू रहेगा। ‘वॉल्ड सिटी’ (दीवार से घिरे शहर) के भीतर शराब, मांस और नशीले पदार्थों की बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध – अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर, 9 नवंबर, 2026 – पंजाब सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, अमृतसर की ‘वॉल्ड सिटी’ (पुराना शहर), श्री आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो (श्री दमदमा साहिब) और बठिंडा को ‘पवित्र शहर’ घोषित किया गया है। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इन पवित्र शहरों के निर्धारित क्षेत्रों में शराब, मांस, पान, बीड़ी/सिगरेट/तंबाकू उत्पादों और नशीले पदार्थों के सेवन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लागू करें।

इस संबंध में, अमृतसर की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमृतसर (पवित्र शहर) के ‘वॉल्ड सिटी’ (चारदीवारी वाले शहर) क्षेत्र में पान, बीड़ी/सिगरेट/तंबाकू-आधारित उत्पादों और नशीले पदार्थों के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, यह आदेश ‘एकतरफा’ (ex parte) जारी किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी अमृतसर के सिविल सर्जन की होगी। यह आदेश 7 जनवरी, 2027 तक लागू रहेगा।