Last Updated: November 13, 2026

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धान की खरीद और लिफ्टिंग में देरी पर किसानों का फूटा गुस्सा, मोगा में किसान संगठनों ने सौंपे मांगपत्र

November 13, 2026

धान की खरीद और लिफ्टिंग में देरी पर किसानों का फूटा गुस्सा, मोगा में किसान संगठनों ने सौंपे मांगपत्र

मोगा। पंजाब की मंडियों में धान की खरीद और लिफ्टिंग की धीमी रफ्तार से परेशान किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। धान की फसल खेतों में तैयार खड़ी होने और मंडियों में जगह की कमी के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं ने जिले के तहसील और एसडीएम कार्यालयों में रोष प्रदर्शन कर सरकार के नाम मांगपत्र सौंपे।

इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि एक अक्टूबर से पंजाब भर में धान की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन खरीद प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब सबसे बड़ी समस्या धान की लिफ्टिंग को लेकर सामने आ रही है। मंडियों में धान के ढेर लगे हुए हैं और उठान न होने के कारण नई फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को अपनी उपज रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। इसके बावजूद सरकार की ओर से प्रदेश की करीब 500 मंडियां बंद कर दी गई हैं, जबकि मोगा जिले में भी लगभग 40 से 45 मंडियां बंद होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

किसान नेताओं ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि अभी भी खेतों में करीब 2 से 3 प्रतिशत धान की फसल खड़ी है, लेकिन सरकार ने खरीद व्यवस्था को सीमित कर दिया है। उन्होंने मांग की कि प्रदेश की सभी मंडियों को तुरंत दोबारा खोला जाए और जब तक किसानों की फसल का एक-एक दाना नहीं खरीदा जाता, तब तक मंडियों में खरीद प्रक्रिया लगातार जारी रखी जाए।

किसान नेताओं ने कहा कि एक तरफ किसान अपनी धान की फसल मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगली फसल की बिजाई का समय भी तेजी से निकल रहा है। किसानों को डीएपी खाद और यूरिया तक उपलब्ध नहीं हो रही। खाद लेने के लिए पहुंचने वाले किसानों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जरूरत की खाद उपलब्ध नहीं है, जबकि कई जगह किसानों पर अन्य उत्पाद खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। यह सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है।

उन्होंने कहा कि पंजाब का किसान देश के केंद्रीय अनाज भंडार में करीब 40 से 45 प्रतिशत योगदान देता है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सरकार को धान खरीद के लिए पहले से उचित प्रबंध करने चाहिए थे, ताकि किसानों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़ता।

किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आने वाले दिनों में मंडियों में खरीद और लिफ्टिंग की व्यवस्था दोबारा सुचारू नहीं की गई तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बड़े संघर्ष का ऐलान किया जाएगा। आज मांगपत्र सौंपकर सरकार को अपनी मांगों से अवगत करवाया गया है। अब सरकार को किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करना चाहिए, अन्यथा किसान संगठन अगले आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए मजबूर होंगे।

📍 Location: मोगा

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