Last Updated: November 16, 2026

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मोहाली GMADA घोटाला: 100 से ज्यादा अफसरों की रडार पर जांच; बिचौलियों और निजी एजेंसियों की मिलीभगत होगी बेनकाब

November 16, 2026

मोहाली GMADA घोटाला: 100 से ज्यादा अफसरों की रडार पर जांच; बिचौलियों और निजी एजेंसियों की मिलीभगत होगी बेनकाब

 Additional Chief Administrator (Finance) राकेश पोपली के ED मुख्यालय पहुंचने से बढ़ी हलचल

पंजाब के मोहाली में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) से जुड़े कथित घोटाले की जांच अब और तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले में बड़े अधिकारियों के साथ-साथ निजी कंपनियों और जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच कर रहा है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जमीन अधिग्रहण से लेकर उसके इस्तेमाल में बदलाव की मंजूरी देने तक कहीं नियमों की अनदेखी तो नहीं की गई।

इसी बीच GMADA  के एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर (फाइनेंस) राकेश पोपली के ED मुख्यालय पहुंचने की जानकारी सामने आई है। उनके ED कार्यालय पहुंचने के बाद इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी अब अधिकारियों के फैसलों और उनकी भूमिका को समझने के लिए जांच का दायरा बढ़ा सकती है। हालांकि, राकेश पोपली से पूछताछ हुई है या नहीं, इस बारे में अभी कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

निजी बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के आरोपों की जांच
ED की जांच में सबसे ज्यादा ध्यान उन फैसलों पर है, जिनके जरिए कथित तौर पर कुछ निजी रियल एस्टेट कंपनियों और बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया हो सकता है। एजेंसी यह पता लगा रही है कि क्या GMADA के मास्टर प्लान में बदलाव करके कुछ बिल्डरों को विशेष राहत दी गई थी।

जांच अधिकारियों को शक है कि जमीन से जुड़े कुछ फैसले नियमों के अनुसार नहीं लिए गए होंगे। ऐसे में एजेंसी पुराने रिकॉर्ड, सरकारी मंजूरियों और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी कंपनी या बिल्डर को गलत तरीके से फायदा तो नहीं पहुंचाया गया।

जमीन अधिग्रहण और CLU की मंजूरी भी जांच के घेरे में
इस पूरे मामले में जमीन अधिग्रहण और चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) की मंजूरी भी ED की जांच के दायरे में है। CLU का मतलब है किसी जमीन के इस्तेमाल का उद्देश्य बदलने की अनुमति देना। उदाहरण के तौर पर कृषि भूमि को रिहायशी या व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए मंजूरी देना।

ED यह जांच कर रहा है कि जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की मंजूरी देते समय सभी सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण के दौरान किसी अधिकारी या निजी व्यक्ति ने अपने पद का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया।

दिल्ली से लेकर पंजाब के कई शहरों में हुई छापेमारी
इस मामले की जांच के तहत ED ने दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। सूत्रों के मुताबिक, इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा अधिकारी शामिल रहे।

जांच एजेंसी इन ठिकानों से मिले दस्तावेजों और अन्य जानकारियों के आधार पर जमीन से जुड़े सौदों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। एजेंसी की नजर अब उन निजी कंपनियों, बिचौलियों और लोगों पर भी है, जो जमीन की खरीद-फरोख्त और सरकारी मंजूरियां दिलाने के काम में मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहे हैं।

राकेश पोपली के ED मुख्यालय पहुंचने से बढ़ी हलचल
GMADA के एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर (फाइनेंस) राकेश पोपली के ED मुख्यालय पहुंचने की खबर को इस जांच में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। वह किस सिलसिले में ED कार्यालय पहुंचे और एजेंसी उनसे क्या जानकारी लेना चाहती है, इसे लेकर अभी तक पूरी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

 

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