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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं में से है। पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है। फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी।
मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की भोजन संबंधी चिंताएं दूर हुईं: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने से उनकी भोजन संबंधी चिंताएं खत्म हो गई हैं। उन्होंने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था और सरकार ने सही तरीके से चुनौतियों पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि उनकी सरकार गरीब आबादी के लिए मुफ्त राशन योजना को पांच साल के लिए बढ़ाएगी।
बजट में कही गई मुख्य बातें
हम ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ का लक्षय़ हासिल करने के करीब हैं; अगले पांच वर्षों में दो करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा।
‘रूफटॉप सोलर’ परियोजना के तहत एक करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त।
कृषि में सरकारी और निजी निवेश को बढ़ावा।
कृषि में सरकारी और निजी निवेश को बढ़ावा, नये मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए समिति गठित की जायेगी।
अगले पांच वर्षाें में दो करोड़ अतिरिक्त पीएम आवास ‘रूफटॉप सोलर’ परियोजना के तहत एक करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त।
कृषि में सरकारी और निजी निवेश को बढ़ावा।
नये मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए समिति गठित की जायेगी।
अगले पांच वर्षाें में दो करोड़ अतिरिक्त पीएम आवास।
कई देशों में विकास की दर घट रही है जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था इन सब परिस्थितियों के बीच तेजी से आगे बढ़ रही है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमारी सरकार सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में काम कर रही है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में किसानों, गरीबों तथा अन्य सभी वर्गों को शामिल कर उनका विकास सुनश्चित करने के लिए काम कर रही है। सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है इसलिए इस लक्ष्य में सभी लोगों के विकास को महत्व दिया गया है और इस योजना में पूरा देश आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
समावेशी विकास और वृद्धि, विकास को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अहम भूमिका निभा रहा है और ग्राम स्तर तक नये प्रावधान पहले के दृष्टिकोण से अलग और परिणामकारी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान माहौल में वैश्विक चुनौतियां अधिक चुनौतीपूर्ण हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, कई देशों में विकास की दर घट रही है जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था इन सब परिस्थितियों के बीच तेजी से आगे बढ रही है और सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित कर रही है।
उनका कहना था कि उनकी सरकार ने देश के सर्वागीण विकास के लिए प्रकृति के अनुकूल काम करते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। सरकार ने देश के विकास कार्यक्रमों ने समाज के हर वर्ग को लक्षित करते हुए सबके लिए आवास, हर घर जल, बिजली, रसोई गैस और रिकॉर्ड समय में बैंक खाते खोलकर लोगों को आर्थिक विकास से जोड़ा है।
‘पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, रसोई गैस के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के लिए घर, सभी के लिए बैंक खाते और वित्तीय सेवाएं तक पहुंच को लक्ष्य बनाया है। ‘पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है।
दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार ने नारी शक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा है कि लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया जाएगा तथा देश में किशोरियों के लिए सर्वाईकल कैंसर टीकाकरण शुरु होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि लखपति दीदी के लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवेश में बदलाव ला रहे हैं। इनकी सफलता से पहले ही करीब एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिल चुकी है। कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बढ़ाया गया है।
भारत के लोग उम्मीद की नजरों से भविष्य की ओर देख रहे हैं। उन्होंने अंतरिम प्रस्तुत करते हुए कहा, ‘दूसरे कार्यकाल में, हमारी सरकार ने सभी लोगों और सभी क्षेत्रों के व्यापक विकास के साथ एक समृद्ध देश बनाने की अपनी जिम्मेदारियों को दोगुना कर दिया। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अपने मंत्र को मजबूत किया है।‘ ‘हमारे विकास दर्शन में सभी क्षेत्रों के विकास के माध्यम से सामाजिक समावेशिता और भौगोलिक समावेशिता सहित सभी तत्वों को शामिल किया गया है।
सबका प्रयास के दृष्टिकोण के साथ, देश ने सदी में एक बार होने वाली महामारी पर काबू पाया और आत्म-निर्भर भारत की दिशा में लंबी प्रगति की। साथ ही अमृत काल के लिए एक ठोस नींव रखी।‘ ‘हमारे युवाओं का उज्जवल भविष्य में विश्वास है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, अपने शानदार काम के आधार पर, लोगों द्वारा एक शानदार जनादेश के साथ फिर से आशीर्वाद देगी।‘
मध्यम वर्ग के लिए शुरू होगी आवास योजना: सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि सरकार किराए के मकानों अथवा झुग्गी-झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना का शुभारंभ करेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इस योजना का कार्यान्वयन जारी रहा और सरकार तीन करोड़ मकानों का लक्ष्य प्राप्त करने के करीब है। उन्होंने कहा कि परिवारों की संख्या में वृद्धि होने से बढ़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
