- विज्ञापन -
पटियाला: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन की आम बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के साथ सौतेलीबोला मां जैसा व्यवहार करने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि अगर पंजाब से दूसरे राज्यों में खाद्यान्न की ढुलाई के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं तो पंजाब में कोयले के लिए ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जा सकतीं। सीएम मान ने आज यहां पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन की आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह अजीब बात है कि राज्य को आवंटित कोयला खदानों से पहले बंदरगाहों तक कोयले की ढुलाई करनी पड़ती है। उसके बाद समुद्री मार्ग से पूरे देश में घूमेगी जिसके बाद बंदरगाह से ट्रेनों के जरिए राज्य पहुंचेगी। भगवंत मान ने कहा कि यह कदम पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि रेल सेवा के माध्यम से सीधे राज्य को कोयले की आपूर्ति की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने मित्रों को आर्थिक लाभ देने के लिए यह त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया तैयार की है। कंपनियों की जेब भरने के लिए पंजाब पर खर्चा डाला जा रहा है। भगवंत मान ने कहा कि केंद्र का यह कदम पूरी तरह से अनुचित और असहनीय है क्योंकि उसे राज्य में कोयले की ढुलाई का खर्च वहन करना होगा। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह जनता का कल्याण करे, लेकिन वह अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी नीतियां बना रही है। यह लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ है क्योंकि लोकतंत्र के तहत लोगों का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। भगवंत मान ने कहा कि जनता के हितों की रक्षा के लिए इस तरह के कदमों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सदस्य के नामांकन में पंजाब के हितों की रक्षा की जाएगी । भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को भारत सरकार के सामने उठाया है और कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना पंजाब सरकार का कर्तव्य है कि राज्य के साथ कोई अन्याय न हो।
