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हरियाणा डेस्क। हरियाणा में हाल ही में हुए पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने इस पेपर लीक मामले में 5 इनविजिलेटरों (4 सरकारी और 1 प्राइवेट) के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही, 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 विद्यार्थियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसके अतिरिक्त, सभी 4 सरकारी इनविजिलेटरों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, 2 सेंटर सुपरवाइजरों को भी इस मामले में निलंबित किया गया है।
पेपर लीक मामले की जांच में 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी पाया गया है। इन सभी को निलंबित कर दिया गया है। इसमें 4 डीएसपी, 3 एसएचओ और 1 चौकी इंचार्ज भी शामिल हैं। यह कार्रवाई सरकार की ओर से कड़े कदम उठाने का संकेत है।
इस पूरे मामले पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा के आगामी बजट सत्र में जोरदार तरीके से उठाएगी।
हुड्डा ने कहा, “प्रदेश में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। भाजपा सरकार के दौरान बोर्ड परीक्षा से लेकर भर्ती परीक्षाओं तक, हर स्तर पर घोटाले हो रहे हैं।”
कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान में हुड्डा ने कहा कि खनन घोटाले समेत कई अन्य घोटाले भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार इन्हें रोकने में नाकाम रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि आगामी बजट से लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में राज्य का कर्ज बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है। हुड्डा ने दावा किया, “भाजपा ने अपने चुनावी वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। पिछले 10 वर्षों में राज्य में कोई बड़ा उद्योग, परियोजना, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज या कोई बड़ा संस्थान नहीं बनाया गया है।” उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार जनता के साथ विश्वासघात कर रही है।
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा। इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में हैं।
