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शिमला (गजेंद्र) : कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू हो गया है। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज 17 फरवरी को अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। सीएम सुक्खू ने कुल 58444 करोड़ का बजट पेश किया हैं।साल 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट को सीएम सुक्खू ने ग्रीन बजट का नाम दिया हैं। राज्य सरकार ने इस बजट में हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे, पिछली सरकार के कुप्रबंधन से बिगड़ी आर्थिक सेहत, इससे कांग्रेस सरकार को झेलनी पड़ रहीं कई चुनौतियां। कर्मचारियों के वेतन की देनदारी हमारी सरकार पर छोड़ी गई। हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस दूसरे बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जाे इस प्रकार हैं-
-सीएम सुक्खू ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना शुरू करने की घोषणा की। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती शुरू करने की घोषणा। प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 36 हजार किसानों को इस खेती से जोड़ जाएगा। ऐसे किसानों का 30 क्विंटल अनाज MSP पर खरीदने की घोषणा। प्राकृतिक विधि से तैयार गेहूं 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी।
-हर पंचायत से 10 किसानों को योजना में जोड़ा जाएंगा।
-खेती को लावारिस जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बाड़बंदी और जालीदार तारबंदी के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
-प्रदेश में नई मंडिया बनेगी। सभी मंडिया डिजिटल होंगी।
-किसान हेल्प डेस्क स्थापित होंगे।
-किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
-1 अप्रैल 2024 से गाय के दूध का मूल्य 36 रुपए लीटर से बढ़ाकर 45 रुपए करने की घोषणा। भैंस का दूध 36 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए लीटर पर खरीदेगी सरकार। CM सुक्खू ने कहा कि देश में पहली बार दूध का समर्थन मूल्य दिया गया है।
-बेहसारा पशुओं के लिए टाक्स फोर्स, जो गौशालाओं में रखने के लिए दिशा निर्देश देगा। निजी गौ सदनों में आश्रित गौ वंश को अब 700 से 1200 रुपए मिलेंगे।
-कृषि क्षेत्र के लिए 582 करोड़ रुपए का प्रावधान। बागवानी के लिए 300 करोड़ की लागत से विकास कार्य होंगे, जिसमें 75 लघु सिंचाई योजनाओं 1.20 लाख क्षेत्रों में सब ट्रापिक्कल में हाई डेंसटी पौधों के लिए 6500 किसान लाभान्वित होंगे।
-इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी देंगे, इससे युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा।
-सोलर रूफ टॉफ को बढ़ावा दिया जाएगा।
-आपदा प्रभावितों को मिलने वाली राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की हैं।
-सेब सीजन में यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा।
-हार्टिकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा, नई ठोस नीति का निर्माण।
-मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी। हमीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाया जाएगा। मछुआरों को मोटरसाइकिल 3 व्हीकल उपदान पर देंगे।
-2024-25 के दौरान बागवानी क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 75 सिंचाई योजनाएं बनाई जाएंगी। सब-ट्रॉपिकल क्षेत्रों में 2 फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेंगे।
-हिमाचल में 8 लाख भेड़ें और 11 लाख बकरियां हैं। इनके लिए FMD वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए भेड़-बकरी पालन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा। इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
-प्रदेश में पढ़ो हिमाचल के नाम से शुरू किया जाएगा व्यापक अभियान।
-प्रत्येक जिला व उपमंडल व पंचायत स्तर पर पुस्तकालय खुलेंगे।
-बच्चों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्वच्छ पानी की बोतल उपलब्ध करवाएगी।
-प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक अयुवर्ग के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेंगी।
-कोई कर न देने वाले वृद्धों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
-ग्रामणी क्षेत्रों में कार्य करने वाले मनरेगा कामगारों कि दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा।
-विधवा एकल महिला कामगार को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा।
-जिला परिषद अध्यक्ष को 24 हजार, उपाध्यक्ष को 18000, ZP सदस्य 7800 रुपए, अध्यक्ष बीडीसी 11000, उपाध्यक्ष BDC 8400, सदस्य BDC 7200, प्रधान 7200 और उप प्रधान काे 4800 रुपए मानदेय मिलेगा।
-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10 हजार, आशा वर्कर को 5500 रुपए, मिड डे मील वर्कर और पंचायत चौकीदार को 8 हजार प्रतिमाह को 4500 रुफए मानदेय मिलेंगे।
-एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1900 रुपए बढ़ाए जाएंगे। आईटी अध्यापकों के भी 1900 रुपए बढ़ेंगे।
-वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को 3 लाख रुपए मकान बनाने के लिए सहायता दी जाएंगी।
-पुलिसकर्मियों की डाइट मनी बढ़ाई गई हैं, जाे 210 से बढ़ाकर की गई एक हजार प्रतिमाह।
-ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। एशियन खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 50 लाख की जगह 4 करोड़ मिलेंगे।
