ईरान ने पहली बार स्वीकारा, अमेरिकी हमले में परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचा

June 25, 2025

इंटरनेशनल डेस्क: ईरान ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि रविवार को हुए अमेरिकी हमले में उसके परमाणु संयंत्रों को गंभीर क्षति पहुंची है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, इस्माइल बाघेई ने बुधवार को यह जानकारी दी कि उनके देश के तीन प्रमुख परमाणु संयंत्र, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, हमले में प्रभावित हुए हैं।

ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को बड़ा नुकसान
बाघेई ने कतर के सरकारी चैनल अल जजीरा से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की कि अमेरिकी बी-2 बमवर्षक विमानों ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। हालांकि, उन्होंने हमले के बारे में ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया। लेकिन इतना जरूर कहा कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को बड़ा नुकसान हुआ है।

ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों से चल रहे युद्ध के बाद, बुधवार को एक संघर्षविराम लागू हुआ। इस युद्धविराम से यह संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच अब शांति समझौता हो सकता है। हालांकि, ईरान ने साफ कह दिया है कि वह किसी भी हालत में अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा।

संघर्षविराम में डोनाल्ड ट्रंप ने मदद की
इस संघर्षविराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मदद की। उन्होंने बुधवार को नीदरलैंड्स में नाटो शिखर सम्मेलन में मीडिया से कहा कि संघर्षविराम अच्छी तरह से चल रहा है। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कहा कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए और वह यूरेनियम संवर्धन भी नहीं करेगा।

IAEA के साथ सहयोग समाप्त करने को मंजूरी 
इसके साथ ही, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था (IAEA) के साथ सहयोग को समाप्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। ईरान की संसद ने यह फैसला लिया है कि वह IAEA के साथ तब तक सहयोग नहीं करेगा, जब तक उसकी परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। ईरान के संसद अध्यक्ष, मोहम्मद बाघेर कलीबाफ ने IAEA पर आरोप लगाया कि वह ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले की निंदा करने से भी इंकार कर रही है।

कलीबाफ ने सांसदों से कहा कि IAEA के साथ सहयोग तब तक निलंबित रहेगा, जब तक कि ईरान का शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित रूप से और तेज़ी से आगे नहीं बढ़ता। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा, भले ही अंतरराष्ट्रीय दबाव क्यों न हो।