नेशनल डेस्क : मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग का तोहफा देने के बाद अब किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में रॉ जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 6% की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…
रॉ जूट की MSP में 6% की बढ़ोतरी
दरअसल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 2025-26 सत्र के लिए रॉ जूट की MSP में करीब 6% की बढ़ोतरी की गई है। अब रॉ जूट की MSP 5650 रुपये प्रति क्विंटल होगी, जो पिछले साल की तुलना में 315 रुपये ज्यादा है। यह मूल्य लागत मूल्य से 67% अधिक है। इस बढ़ोतरी से किसानों को फायदा होगा, क्योंकि जूट की खपत के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य मिलेगा।
#WATCH | Delhi | Announcing Cabinet decisions, Union Minister Piyush Goyal says, “The Cabinet has approved MSP for Raw Jute at Rs 5,650 per quintal (for Marketing season 2025-26)…” pic.twitter.com/u6bGV7EkPd
— ANI (@ANI) January 22, 2025
मोदी कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- नेशनल हेल्थ मिशन का विस्तार
मोदी कैबिनेट ने नेशनल हेल्थ मिशन को 2025-2026 तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। - आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर्स
देशभर में अब तक 1 लाख 72 हजार आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर्स खुल चुके हैं। - प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस योजना
प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस योजना से अब तक 4.5 लाख लोगों को फायदा मिल चुका है। - रॉ जूट का MSP बढ़ाना
रॉ जूट का MSP 2025-26 सीजन के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया।
कर्मचारियों को मिला था 8वां वेतन…
वहीं इससे पहले मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी थी। बता दें कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारकों के भत्तों में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इस कदम से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। यह आठवां वेतन आयोग 2026 तक लागू रहेगा।
MSP क्या है?
दरअसल, एमएसपी (Minimum Support Price) यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसलें खरीदती है। यह मूल्य आमतौर पर किसानों की उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना अधिक होता है। केंद्र सरकार विभिन्न फसलों के लिए एक न्यूनतम मूल्य तय करती है, ताकि किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल सके।
मोदी सरकार ने अब किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे उन्हें उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा। रॉ जूट की MSP में बढ़ोतरी से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और साथ ही सरकार की अन्य योजनाएं भी जनता के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं।