बार-बार के आंदोलनों से पंजाब तबाह : पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर को रोज हुआ 3500 करोड़ का नुक्सान

February 10, 2024

जालंधर : पंजाब अभी तक 2020- 21 के किसान आंदोलन की मार झेल रहा है। आंदोलन के बाद के वर्षो में निवेश, उद्योग, परिवहन वगैरा जैसे कई पैमानों पर विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ। सीआईआई, एसोचैम ही नहीं, पंजाब सरकार से जुड़े संगठनों और पीएयू की रिपोर्टे आंखें खोलने वाले तथ्यों का खुलासा करती हैं। इस आंदोलन के दौरान कई ऐसे संगठन उभरे, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए काम करने के दावे किए लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं दिखाई दिया। अब जबकि तीन साल से पंजाब उक्त लंबे आंदोलन के दुष्प्रभावों से उबरने की कोशिश कर रहा है, 13 फरवरी को एक और आंदोलन की तैयारी की जा रही है जिससे एक बार फिर आम जनता को भारी परेशानी होनी तय है।

ट्रेनों का आवागमन रुकने से पंजाब ही नहीं, हरियाणा, हिमाचल, जम्मूकश्मीर पर भी असर पड़ा

पंजाब में आंदोलनों के चलते दवा आपूर्ति और आपातकालीन सेवाओं में कमी, खाने-पीने और उपभोग की अन्य चीजों की कीमतें बढ़ने के कारण आम जनजीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। आंदोलनकारियों ने आम तौर पर लुधियाना, अमृतसर, ब¨ठडा, फिरोजपुर, संगरूर, फाजिल्का, गुरदासपुर और तरनतारन में रेल मार्ग अवरुद्ध किए। इससे ट्रेनों का आवागमन रुक गया और बड़े पैमाने पर ट्रेनें रद्द की गईं। इसके कारण इस क्षेत्र में पंजाब के साथ ही आपस में जुड़ी जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक विशेषज्ञ समिति ने बताया कि देश में 3.3 करोड़ किसानों की नुमाइंदी करने वाले किसान संगठनों में से 85.7 प्रतिशत कृषि कानून के समर्थन में थे। इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि इन कृषि कानूनों को रद्द करने या लंबे समय तक निलंबित रखने का मतलब कृषि कानून का चुपचाप समर्थन कर रहे बहुसंख्य किसानों के साथ नाइंसाफी होगा। बार-बार के आंदोलनों के कारण पंजाब और पड़ोसी राज्यों को इतने नुक्सान के बावजूद एक बार फिर 13 फरवरी को आंदोलन का आह्वान किया गया है। यह याद रखना जरूरी है कि ऐसे आंदोलनों के कारण पंजाब का आर्थिक विकास का ढांचा ढहने की कगार पर पहुंच सकता है। यह बताने की जरूरत ही नहीं है कि पंजाब और पड़ोसी राज्यों की जिंदगी एक बार फिर अभागी होने जा रही है।

पंजाब एक दौर में देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय के लिए जाना जाता था। आज यह 16वें पायदान पर है। पंजाब राज्य का कुल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) देश के औसत से कम है और पिछले पांच साल में यह दर दो अंकों में नहीं पहुंच सकी है।

एसोचैम के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की आर्थिकी को किसान आंदोलन के कारण हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ। उल्लेखनीय है कि ये सारे आंदोलन पंजाब में शुरू हुए क्योंकि ये सभी किसान संगठन पंजाब में ही हैं।

औद्योगिक विकास : 5 साल में 60 हजार उद्योग पंजाब से बाहर चले गए

एक दौर में देश में औद्योगिक विकास का अगुवा रह चुका पंजाब अब अपने से अलग होकर बने नए राज्यों हरियाणा और हिमाचल से भी पिछड़ता जा रहा है। पंजाब सरकार की ओर से प्रकाशित आर्थिक सव्रे श्वेत पत्र 2022-23 के अनुसार, पंजाब से पिछले पांच साल में 60 हजार उद्योग और लगभग दो लाख करोड़ रुपए के बराबर व्यापार दूसरे राज्यों में चला गया और इसका मुख्य कारण आए दिन के आंदोलन और इसके बाद पड़ने वाले असर जैसे बिगड़ती कानून-व्यवस्था, बिजली की ऊंची कीमतें आदि हैं। कन्फैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) के अनुसार, साल 2015-16 के बाद पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र में सिर्फ 6.7 प्रतिशत औसत वृद्धि हुई है।

निवेश : 43,323 करोड़ से घटते-घटते 2022-23 में 3,492 करोड़ रह गया

एक अध्ययन के अनुसार, पंजाब में निवेश लगातार गिर रहा है। 2018-19 में लगभग 43,323 करोड़ का निवेश हुआ। साल 2021-22 में 23,655 करोड़ निवेश हुआ जो उससे अगले वर्ष 85 प्रतिशत घटकर सिर्फ 3,492 करोड़ रुपए रह गया। यह अध्ययन एमएसएमई निर्यात संवर्धन परिषद और कन्फैडरेशन ऑफ ऑर्गैनिक फूड प्रोड्यूसर्स एंड मार्कीटिंग एजैंसीज (सीओआईआई) ने करवाया है।

पछले पांच साल से पंजाब को लगातार 70 प्रतिशत राजस्व घाटा हो रहा है, साल 2019-20 में तो यह 85 प्रतिशत तक पहुंच गया था। पंजाब ने इस दौरान जो भी कर्ज लिया, उसका 70 प्रतिशत हिस्सा राजस्व घाटा पाटने में खर्च हो गया। इस कारण ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने जैसे उच्च गुणवत्ता वाले पूंजीगत खर्च बहुत कम संसाधन बचे। आमदनी और खर्च की बढ़ती खाई पाटने के लिए भारी-भरकम कर्ज लिया जा रहा है। यही कर्ज पंजाब को वित्तीय संकट की ओर धकेल रहा है।

व्यापार : ईज ऑफ डूइंग बिजनैस में पंजाब देश के सबसे निचले 10 राज्यों में

आंदोलनों का असर व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनैस) पर भी पड़ा और इस पैमाने पर पंजाब देश के सबसे निचले दस राज्यों में आता है। यहां तक कि पंजाब में सेवा क्षेत्र में वृद्धि की रफ्तार भी सुस्त है जो हरियाणा के लगभग 10 प्रतिशत की तुलना में सिर्फ 7 प्रतिशत है।

परिवहन : आंदोलन के कारण 24 नैशनल और स्टेट हाइवे का निर्माण लटका

एनएचएआई ने दिसंबर 2021 में संसद को सूचित किया कि पंजाब में अक्तूबर 2020 से किसान आंदोलन के कारण टोल प्लाजा को 1269.42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब-हरियाणा में इस आंदोलन के कारण 24 सड़क परियोजनाओं में टोल संकलन बंद रहा। इस आंदोलन से बिल्ड-ऑपरेटट्रांसफर (बीओटी) श्रेणी से बनने वाले 13 राष्ट्रीय राजमार्ग और 11 राज्य राजमार्ग परियोजनाओं पर भी असर पड़ा। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान यात्री और माल गाड़ियां न चलने के कारण रेलवे को पंजाब में 891 करोड़ का राजस्व नुक्सान हुआ तो 2,200 करोड़ रुपए की आमदनी का नुक्सान हुआ। रेल रोको आंदोलन के कारण कोयला आपूर्ति पर बहुत बुरा असर पड़ा। इससे पंजाब में बिजली उत्पादन घटा। अनाप-शनाप बिजली कटौती हुई। पीएसपीसीएल के अफसरों के अनुसार, पंजाब को सैंट्रल एक्सचेंज ग्रिड से महंगी बिजली खरीदने के कारण 200 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ। पंजाब औद्योगिक और वाणिज्य विभाग का यह आकलन रहा कि रेलगाड़ियां न चलने के कारण पंजाब में औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र लुधियाना को 16,730 करोड़ रुपए के बराबर व्यापारिक घाटा हुआ।

पंजाब भर में आंदोलनों और सड़कें-रेलवे जाम के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आने में कमी हुई है। पंजाब में 2019 में जहां 4.84 करोड़ पर्यटक आए, वहीं 2020 में यह आंकड़ा घटकर 1.70 करोड़ और फिर 2021 में 2.96 करोड़ ही रहा।

खेती/फसल: पंजाब में 4 साल में 4,707 करोड़ रुपए का कृषि निर्यात घटा

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रलय ने 5 अप्रैल, 2023 को लोकसभा में आंकड़े दिए कि 2017-18 से 2021-22 के बीच पंजाब से कृषि उत्पादों के निर्यात में 567 मिलियन डॉलर (4,707 करोड़ रुपए) की कमी आई।

माइग्रेशन : पंजाब के गांव छोड़कर विदेश जाने वालों की तादाद खूब बढ़ी

पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (पीएयू) की ओर से 13 जनवरी, 2024 को प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, पिछले तीन दशकों से पंजाब के ग्रामीण इलाकों से विदेश जाने वालों की तादाद मजबूती से बढ़ रही है। इनमें से 42 प्रतिशत लोग कनाडा, 16 प्रतिशत दुबई, 10 प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया, 6 प्रतिशत इटली वगैरा जा रहे हैं। रोजगार के अवसरों में कमी, भ्रष्ट व्यवस्था और कम आय इसके कारण बताए जा रहे हैं।