Last Updated: October 31, 2026

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केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chauhan ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, राज्यपाल ने सौंपी रिपोर्ट

September 4, 2025

केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chauhan ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, राज्यपाल ने सौंपी रिपोर्ट

पंजाब डेस्क। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सीधे प्रभावित किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और केंद्र सरकार की तरफ से मदद का भरोसा दिया। पंजाब इस समय दशकों की सबसे बड़ी बाढ़ का सामना कर रहा है। सतलुज, व्यास और रावी नदियों उफान पर हैं।

 

राज्यपाल ने दी बाढ़ की पूरी जानकारी
जब मंत्री अमृतसर पहुंचे, तो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उन्हें श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बाढ़ की पूरी स्थिति के बारे में रिपोर्ट दी।राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन और फिरोजपुर जिलों का दौरा किया और जमीन पर बाढ़ के असर का जायजा लिया।
उन्होंने कहा कि बाढ़ से जान-माल का नुकसान, फसलें बर्बाद और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही, उन्होंने पंजाब सरकार, सेना और एनडीआरएफ के राहत कार्यों के बारे में भी जानकारी दी।

 

किसानों से की सीधे बातचीत
शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा पंजाब प्रमुख सुनील जाखड़ और वरिष्ठ नेता तरुण चुघ के साथ अमृतसर के अजनाला गांव का दौरा किया। उन्होंने वहां किसानों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। एक किसान ने मंत्री को अपनी बर्बाद हुई फसल दिखाई। मंत्री ने किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया।

बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि दीनानगर इलाके में धान और गन्ने की फसल काफी खराब हुई है कई लोगों के घर भी टूट चुके हैं रवि दरिया के पानी में इस इलाके में लोगों का काफी नुकसान किया है उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी ताकि इस इलाके को केंद्र सरकार मदद पहुंचा सके।

 

पंजाब सरकार ने मांगी 2,000 करोड़ रुपये की मदद
इस दौरान पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर अजनाला विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए पहले चरण में 2,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने केंद्र से राज्य के लंबित 60,000 करोड़ रुपये भी जारी करने की अपील की।

 

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