नई दिल्लीः लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले 128वें संविधान संशोधन विधेयक के संसद से पारित होने के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि यह विधेयक कोई सामान्य कानून नहीं है बल्कि नए भारत की नयी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर उन्हें सम्मानित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार की वकालत करते हुए कहा कि इसी वजह से इतने समय से लंबित इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिलना संभव हो सका।