नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उन्हें जारी सम्मन को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इंकार करने के बाद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने गिरफ्तारी, पूछताछ और जमानत के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है।