नयी दिल्ली: आरओडीटीईपी योजना के तहत निर्यात लाभ को जून 2024 तक बढ़ाने के सरकार के फैसले से घरेलू विनिर्माण, निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने में मदद मिलेगी।भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की निर्यात व आयात (एक्जिम) पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष संजय बुधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों तथा करों में छूट की योजना (आरओडीटीईपी) उन करों, शुल्कों तथा लेवी की वापसी (रिफंड) का मार्ग प्रशस्त करती है जो निर्यातकों द्वारा माल के निर्माण व वितरण की प्रक्रिया में खर्च किए जाते हैं और केंद्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत उनकी प्रतिपूíत नहीं की जाती है।

यह योजना सितंबर 2021 से लागू है। इसे जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है।बुधिया ने कहा, ‘‘ यह एक स्वागत योग्य कदम है जो निर्यात को बढ़ावा देगा, रोजगार सृजन करेगा और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में काफी मदद करेगा।’’ योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक 27,018 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। वर्तमान में 10,342 से अधिक निर्यातित वस्तुएं आरओडीटीईपी से लाभान्वित हैं।