Last Updated: November 18, 2026

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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में, ज्यादातर मुद्दों पर बनी सहमति: वाणिज्य सचिव

November 18, 2026

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में, ज्यादातर मुद्दों पर बनी सहमति: वाणिज्य सचिव

नई दिल्ली: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है।

फिक्की (एफआईसीसीआई) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के प्रस्तावना कार्यक्रम में आयोजित ‘इंडियाज नेक्स्ट लीप: रिफॉर्म्स, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ’ विषय वाले पैनल डिस्कशन में बोलते हुए वाणिज्य सचिव ने कहा कि दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने के करीब है, और ज्यादातर जरूरी मुद्दे सुलझने के करीब हैं।

उन्होंने कहा, “भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट एडवांस स्टेज पर है, लीगल टेक्स्ट पर बातचीत हो चुकी है और चर्चा लगभग पूरी होने वाली है।” हालांकि उन्होंने कहा कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर अमेरिकी शुल्क (टैरिफ) व्यवस्था को लेकर अधिक स्पष्टता मिलने के बाद ही संभव हो पाएंगे।

उन्होंने बताया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तीन प्रमुख पहलुओं पर लगभग सहमति बन चुकी है और वार्ता अब अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि समझौते का कानूनी मसौदा भी लगभग तैयार है तथा बातचीत पूरी होने के करीब पहुंच चुकी है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रयासरत हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि समझौते पर हस्ताक्षर की समय-सीमा काफी हद तक अमेरिकी टैरिफ ढांचे को लेकर स्पष्टता पर निर्भर करेगी।

उन्होंने बताया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व शुल्क व्यवस्था को निरस्त किए जाने के बाद भविष्य की टैरिफ नीति को लेकर कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में वार्ताकारों के लिए यह समझना आवश्यक है कि अमेरिका की नई शुल्क व्यवस्था कैसी होगी, ताकि समझौते को औपचारिक रूप दिया जा सके। वाणिज्य सचिव ने यह भी कहा कि भारत एक साथ कई देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ताओं में शामिल है। इनमें से कुछ समझौतों की समीक्षा जारी है और आने वाले सप्ताहों तथा महीनों में इन पर बातचीत और तेज होने की उम्मीद है।

इस दौरान उन्होंने सोने के आयात पर भी टिप्पणी की। उनका कहना था कि चालू वर्ष में भारत का स्वर्ण आयात लगभग 30 से 40 अरब डॉलर के दायरे में रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आयात शुल्क ढांचे का सोने के आयात को नियंत्रित करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि हाल के दिनों में सोने की कीमतों में आई नरमी एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि वैश्विक स्तर पर सोने का व्यापक व्यापार होने के कारण इसके आयात को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है।

सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की संभावना पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि यह निर्णय राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन उनकी राय में वर्तमान शुल्क ढांचा प्रभावी साबित हुआ है और इसका आयात पर सकारात्मक असर देखा गया है।

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