केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए 6 राज्यों को 15वें वित्त आयोग के तहत 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है।
केंद्र सरकार ने तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मिजोरम और मेघालय में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को सशक्त बनाने और जरूरत के अनुसार स्थानीय विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए यह फंड जारी किया है।
तेलंगाना को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली किस्त के रूप में 247.94 करोड़ रुपए अनटाइड ग्रांट के रूप में जारी किए गए हैं। यह राशि राज्य की 12,600 ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए है।
इसी तरह उत्तराखंड को 91.31 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की गई है, जिससे राज्य की सभी 13 जिला पंचायतों (डीपी), 95 ब्लॉक पंचायतों (बीपी) और 7,784 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा 1.84 करोड़ रुपए की रोकी गई राशि भी 216 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के लिए जारी की गई है।
वहीं, राजस्थान को 315.61 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की गई है, जिससे राज्य की 33 जिला पंचायतों, 352 ब्लॉक पंचायतों और 3,857 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा। साथ ही 12.57 करोड़ रुपए की रोकी गई राशि भी 9 जिला पंचायतों और 13 ब्लॉक पंचायतों को दी गई है।
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मेघालय को वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी किस्त के रूप में 27 करोड़ जारी किए गए हैं, जो राज्य की तीन स्वायत्त जिला परिषदों (खासी, गारो और जयंतिया) के लिए हैं। इसके अलावा, 22.20 करोड़ रुपए की टाइड ग्रांट भी 816 ग्राम परिषदों के लिए जारी की गई है।
महाराष्ट्र को भी विभिन्न मदों में बड़ी राशि जारी की गई है। केंद्र ने 109.06 करोड़ रुपए-109.06 करोड़ रुपए की राशि टाइड ग्रांट की पहली और दूसरी किस्त के रोके गए हिस्से के रूप में जारी की है, जिससे 12 जिला पंचायतों और 125 ब्लॉक पंचायतों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा महाराष्ट्र को 116.97 करोड़ रुपए की राशि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली किस्त के रोके गए हिस्से के रूप में दी गई है, जिससे 12 जिला पंचायतों, 125 ब्लॉक पंचायतों और 27 ग्राम पंचायतों को फायदा होगा।
सरकार ने बताया कि 329.21 करोड़ रुपए की राशि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त के रोके गए हिस्से के रूप में भी जारी की गई है, जिससे 12 जिला पंचायतों, 125 ब्लॉक पंचायतों और 5,249 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही 72.70 करोड़-72.70 करोड़ रुपए की राशि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली और दूसरी किस्त के अनटाइड ग्रांट के रूप में जारी की गई है, जिससे 12 जिला पंचायतों और 125 ब्लॉक पंचायतों को फायदा मिलेगा।
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