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केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए 6 राज्यों को 15वें वित्त आयोग के तहत 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मिजोरम और मेघालय में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को.
