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मुंबई: स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कई राज्यों के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों से 25 कर मांग नोटिस प्राप्त हुए हैं। इन नोटिसों में जुर्माने सहित 49 करोड़ रुपये का कर मांगा गया है। ये सभी कर नोटिस कंपनी के हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी किए गए हैं।
अधिकारियों ने स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस पर सह-बीमा से संबंधित कुछ लेनदेन पर जीएसटी का भुगतान करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। कंपनी द्वारा किए गए उल्लंघनों में कानूनी दस्तावेजों में इन लेनदेन का खुलासा करने में विफलता और ऐसी सेवाओं के लिए चालान जारी करने में विफलता शामिल थी।
स्टार हेल्थ के हरियाणा कार्यालय को 4.9 करोड़ रुपये मूल्य की पांच कर मांगे प्राप्त हुई हैं। ये आदेश गुरुग्राम में जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जारी किए गए। इसी प्रकार, कंपनी के दिल्ली कार्यालय को 4.7 करोड़ रुपये के चार कर मांग नोटिस भेजे गए हैं। सबसे अधिक 19.4 करोड़ रुपये की कर मांग महाराष्ट्र के जोनल कार्यालय से पांच नोटिसों के माध्यम से की गई है।
ये नोटिस मुंबई पूर्व, अंधेरी पूर्व और मुंबई दक्षिण-पश्चिम के जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं। तमिलनाडु में कंपनी को चेन्नई उत्तर जीएसटी कार्यालय से कुल 16.2 करोड़ रुपये के पांच कर नोटिस प्राप्त हुए हैं। तेलंगाना कार्यालय को 3.8 करोड़ रुपये के पांच कर नोटिस भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही कर्नाटक कार्यालय को 12.8 लाख रुपये का टैक्स नोटिस भी मिला है।
स्टार हेल्थ ने कहा है कि कानूनी सलाहकारों की सलाह के आधार पर वह इन कर मांग नोटिसों को चुनौती देने के लिए अपील दायर करेगी। कंपनी इस मामले को सुलझाने के लिए उचित कानूनी कदम उठा रही है। इस बीच, पिछले महीने कंपनी ने घोषणा की कि उसने भारत भर में 100 स्थानों तक अपनी होम हेल्थकेयर सेवाओं का विस्तार किया है। जुलाई 2023 में शुरू की गई यह पहल अब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के 85 प्रतिशत ग्राहकों को कवर करती है, तथा उनके घर पर कैशलेस चिकित्सा सेवा प्रदान करती है।
