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आप सरकार में दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल पूरे देश में था सबसे बेहतर : Gopal Rai

नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी(आप) के वरिष्ठ नेता एवं विधायक गोपाल राय ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में भी स्वीकारा गया है कि देश भर की राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मॉडल के इंडेक्स में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले स्थान पर है। गोपाल राय ने विधानसभा के सदन में कैग रिपोर्ट में चर्चा में.

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नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी(आप) के वरिष्ठ नेता एवं विधायक गोपाल राय ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में भी स्वीकारा गया है कि देश भर की राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मॉडल के इंडेक्स में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले स्थान पर है। गोपाल राय ने विधानसभा के सदन में कैग रिपोर्ट में चर्चा में आज कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सदन पटल पर रखी गई कैग रिपोर्ट की मुख्यतः तीन हिस्से हैं। कैग रिपोर्ट के पहले हिस्से में एनसीआर में स्थित स्वास्थ्य सेवाओं का दिल्ली के लोगों पर अनुकूल असर है, उस पर चर्चा की गई है। कैग रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में इस बात को रखा गया है कि कैसे दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग-अलग अस्पतालों खाली पदों को भरा नहीं गया इसलिए लोगों को जो सेवाएं मिलनी चाहिए, उनके अनुपात में सेवाएं नहीं मिल पाईं।

तीसरे हिस्से में दिल्ली के अंदर नए अस्पतालों और बेड्स के विस्तार के काम में 2022 तक क्या स्थिति थी, उस पर जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के काम की तारीफ करता हूं। दिल्ली अकेला राज्य नहीं हैं। देश के अलग-अलग राज्यों में कई सरकारें 5 से लेकर 30 साल से काम कर रही हैं। लेकिन उन सरकारों के स्वास्थ्य मॉडल और इंडेक्स में आज भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का इंडेक्स पहले स्थान पर आता है। यह बात कैग रिपोर्ट के पहले ही पार्ट में लिखा हुआ है। कैग रिपोर्ट के दूसरे हिस्से पर गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कदम उठाया।

इसी सोच का परिणाम था कि भारत के अंदर पहली बार दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक स्थापित हुआ। किस तरह से अस्पतालों में काउंटर पर कर्मचारी कम हुए, किस तरह से एक-एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को संघर्ष करना पड़ा। आप नेता ने कहा कि कैग रिपोर्ट में अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी का जो जिक्र किया गया है, उसके लिए सीधे तौर पर भाजपा की केंद्र सरकार का वह कानून जिम्मेदार है। मैं सदन के जरिए यह पूछना चाहता हूं कि चुनी हुई सरकार से यह अधिकार क्यों छीना गया। इसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। पटल पर कैग की 2022 की रिपोर्ट है जिसमें नए अस्पातलों का जिक्र है। 2022 के बाद से नए अस्पातलों को बढ़ाने में सरकार ने लगातार काम किया।

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