नई दिल्ली: महज चार साल की उम्र में राधा अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भाग गई थी और अब 18 साल की उम्र में, एक नई भारतीय नागरिक के रूप में, वह आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपना पहला वोट डालने की तैयारी कर रही है। उसके लिए, मतदान केवल राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने से कहीं अधिक है – यह उस देश में आखिरकार अपनी आवाज़ उठाने के बारे में है जिसे वह अब गर्व से अपना घर कहती है।
राधा उन 300 पाकिस्तानी हिंदुओं में से हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पहचान-पत्र के लिए आवेदन किया है। इन व्यक्तियों को मई 2024 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 के तहत नागरिकता प्रदान की गई थी।
अपनी मौसी और माँ के साथ, डरपोक किशोरी ने सतर्क आशावाद व्यक्त किया। “मुझे इस साल की शुरुआत में अपना नागरिकता प्रमाण पत्र मिला। हमने हाल ही में मतदाता पहचान-पत्र के लिए आवेदन किया है। यह पहली बार होगा जब मैं एक सच्चे भारतीय की तरह वोट डालूँगी। मुझे उम्मीद है कि जो भी सरकार सत्ता में आएगी, वह हमें यहाँ रहने देगी और हमारा समर्थन करेगी,” उसने कहा स्थानीय मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर, राधा ने बेरोजगारी की ओर इशारा किया। “हाँ, यहाँ बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए और अधिक रोज़गार के अवसर होने चाहिए,” उन्होंने कहा दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। हालाँकि, इस शिविर के निवासियों के लिए बेरोज़गारी और आवास महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें से कई यहाँ एक दशक से अधिक समय से रह रहे हैं, लेकिन हाल ही में उन्हें नागरिकता मिली है।
समुदाय की ज़्यादातर महिलाएँ गृहिणी हैं, जबकि पुरुष दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं या फ़ोन एक्सेसरीज़ बेचने वाले छोटे-छोटे कियोस्क चलाते हैं। बुज़ुर्गों को उम्मीद है कि नागरिकता से नए अवसर खुलेंगे, जिनमें स्थिर नौकरियाँ और खेती की संभावनाएँ शामिल हैं।
“पाकिस्तान में हम किसान थे। हम उत्पीड़न से बचने के लिए वहाँ से भागे थे। यहाँ हम खुश हैं, लेकिन खेती के लिए ज़मीन की कमी है। अगर सरकार हमें यमुना के किनारे ज़मीन पट्टे पर दे दे, तो हम कुछ भी उगा सकते हैं और अपने परिवारों का भरण-पोषण कर सकते हैं,” 50 वर्षीय पूरन ने कहा, जो 2013 में ट्रेन से दिल्ली आए थे। पूरन, जिनकी दो पत्नियाँ और 21 बच्चे हैं, उनमें से 20 की शादी हो चुकी है और वे खेती के लिए ज़मीन हासिल करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, “मेरे बच्चे मुझसे ज़मीन खरीदने के लिए कहते रहते हैं ताकि वे खेती शुरू कर सकें, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार हमें पट्टे पर ज़मीन देकर हमारी मदद करेगी।” शिविर के प्रधान धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि बस्ती में 217 परिवार हैं, जिनमें लगभग 1,000 लोग रहते हैं। “इसके अलावा, 300 लोगों ने मतदाता पहचान-पत्र के लिए आवेदन किया है। हमारे पास आधार कार्ड भी हैं और हमें जल्द ही राशन कार्ड मिलने की उम्मीद है,” सोलंकी ने कहा, जो 2013 में सिंध, पाकिस्तान से कई हिंदू परिवारों के साथ धार्मिक वीजा पर दिल्ली आए थे। इस बीच, नानकी जैसे निवासी, जो अपनी सास को खोने का शोक मना रहे हैं, ने समुदाय की खेती के लिए ज़मीन की मांग को दोहराया है। उन्होंने कहा, “मुझे घर या मुफ़्त चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे बस उम्मीद है कि सरकार हमें पट्टे पर ज़मीन देगी ताकि हम काम कर सकें और कमा सकें। अगर हम कमाएँगे, तो हम खुद घर बना सकते हैं।” इन परिवारों के लिए आगामी चुनाव स्थिरता, सम्मान और उस देश में अपने जीवन को फिर से बनाने की आशा लेकर आए हैं, जिसे वे अब अपना घर कहते हैं।