अपीलीय अदालत ने ट्रंप को लॉस एंजल्स में तैनात ‘नैशनल गार्ड’ सैनिकों पर नियंत्रण की अनुमति दी

June 20, 2025

लॉस एंजल्स: अमरीका की एक अपीलीय अदालत ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आव्रजन संबंधी मामलों में छापेमारी को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बाद लॉस एंजिलिस में तैनात किए गए ‘नैशनल गार्ड’ के सैनिकों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दे दी। इस निर्णय ने अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश के इस फैसले पर रोक लगा दी है कि कैलिफोíनया के गवर्नर गैविन न्यूसम के विरोध के बावजूद सैनिकों को सक्रिय करके ट्रंप ने गैर कानूनी कार्य किया था। यह 1965 के बाद से पहली बार है जब गवर्नर की अनुमति के बिना किसी राष्ट्रपति ने नैशनल गार्ड को तैनात किया है।

‘नाइंथ यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स’ के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला कि ट्रंप ने गार्ड पर नियंत्रण को संघीय मामला बनाकर अपने अधिकार का संभवत? विधिसम्मत इस्तेमाल किया था। उसने कहा कि हालांकि राष्ट्रपति के पास किसी राज्य की सुरक्षा पर नियंत्रण करने की असीमित शक्ति नहीं है लेकिन ट्रंप प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई हिंसक घटनाओं का हवाला देते यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं कि ऐसा करने के पीछे उसका तर्क उचित है। अदालत ने कहा कि निíववादित तथ्य दर्शाते हैं कि नैशनल गार्ड की तैनाती से पहले प्रदर्शनकारियों ने कई संघीय अधिकारियों को निशाना बनाया और अधिकारियों पर कंक्रीट के टुकड़े, बोतलें एवं अन्य वस्तुएं फैंकी।

प्रदर्शनकारियों ने संघीय इमारतों को भी नुक्सान पहुंचाया और कम से कम एक संघीय इमारत को बंद करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने एक संघीय वैन पर हमला किया और वैन की खिड़कियों को तोड़ दिया। उसने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकना संघीय सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि संघीय सरकार नैशनल गार्ड को तैनात करने से पहले कानून के अनुसार कैलिफोíनया के गवर्नर को सूचित करने में विफल रही तो भी न्यूसम के पास राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ वीटो इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं था। इस मामले में कैलिफोíनया के गवर्नर के कार्यालय और अमरीका के राष्ट्रपति के आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

ये भी पढ़ें- शिव ठाकरे के सिर सजा द 50 का ताज, फैजू और रजत दलाल को पछाड़ कर अपने नाम की ट्रॉफी