सीजीटीएन सर्वे : वैश्विक शासन के तीन प्रमुख मुद्दों को सीधे तौर पर संबोधित करता है चीन का समाधान

January 16, 2026

इंटरनेशनल डेस्क : नए साल की शुरुआत में, वैश्विक शासन प्रणाली को एक अभूतपूर्व और गंभीर झटका लगा है। इस अराजकता के बीच, अधिकार, प्रभावशीलता और प्रतिनिधित्व के संदर्भ में वैश्विक शासन प्रणाली की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीजीटीएन द्वारा लगातार दो वर्षों तक किए गए एक जनमत सर्वेक्षण में, जिसमें विश्व भर के 52 देशों के 31,000 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था, यह पता चलता है कि उत्तरदाताओं का आम तौर पर मानना ​​है कि वर्तमान वैश्विक शासन प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। सीजीटीएन ने लगातार दो वर्षों तक जनमत सर्वेक्षण किया, जिसमें विश्व भर के 52 देशों के 31,000 लोगों से राय ली गई। सर्वेक्षणकर्ताओं का आम तौर पर मानना ​​हैं कि वर्तमान वैश्विक शासन प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

2025 के एक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक स्तर पर 70.6% उत्तरदाताओं का मानना ​​है कि विकसित देशों के प्रभुत्व वाली वैश्विक शासन प्रणाली विफल हो गई है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरी तरह से निभाने में इसकी विफलता पर निराशा और असंतोष व्यक्त किया। यह आंकड़ा लगभग 2024 के समान (70.9%) है, लेकिन सर्वेक्षण किए गए 23 देशों में असंतोष की दर पिछले दो वर्षों में अलग-अलग स्तर पर बढ़ी है। विकसित देशों द्वारा वर्तमान में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के सम्बंध में, 71.6% वैश्विक उत्तरदाताओं ने उनकी निष्पक्षता के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया; 73.4% वैश्विक उत्तरदाताओं का मानना ​​था कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय नियम केवल कुछ देशों या समूहों के हितों की पूर्ति करते हैं।

वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार और उसे बेहतर बनाने का तरीका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है, और दुनिया भर के देश चीन की ओर से और अधिक आवाजों और समाधानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिछले सितंबर में, चीन ने एक वैश्विक शासन पहल पेश की, और उत्तरदाताओं ने इस पहल की मूल अवधारणाओं और हाल के वर्षों में वैश्विक शासन में चीन के योगदान की बहुत प्रशंसा की। इनमें से, “ग्लोबल साउथ” देशों के 74.8% उत्तरदाताओं ने मानव जाति के लिए एक साझा भविष्य वाले समुदाय की अवधारणा को मान्यता दी, जबकि विकसित देशों के उत्तरदाताओं के बीच मान्यता दर 61.1% थी। इसके अलावा, “परामर्श, संयुक्त योगदान और साझा लाभ” पर आधारित वैश्विक शासन की चीन की अवधारणा को भी उत्तरदाताओं से व्यापक मान्यता मिली है। 

(साभार—चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)