चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक संयुक्त अधिसूचना जारी करते हुए घोषणा की है कि इस वर्ष 1 जनवरी से कामकाज में मध्यम से लेकर गंभीर स्तर तक की असक्षमता वाले बुजुर्गों को वृद्धावस्था सेवाओं तक सुगम पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से सब्सिडी योजना पूरे देश में आधिकारिक रूप से लागू कर दी गई है। यह नीति पिछले वर्ष जुलाई में कुछ प्रांतों और शहरों में शुरू किए गए पायलट कार्यक्रमों की सफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
नई नीति के तहत, 1 जनवरी 2026 से मध्यम, गंभीर या पूर्ण रूप से असक्षमता प्रमाणित किए गए बुज़ुर्ग प्रति माह 800 युआन तक की वृद्धावस्था सेवा सब्सिडी के पात्र होंगे। सब्सिडी की राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा घर-आधारित वृद्धावस्था देखभाल सेवा वाउचर के माध्यम से और 40 प्रतिशत हिस्सा संस्थागत वृद्धावस्था देखभाल सेवा वाउचर के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यह सहायता मासिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के रूप में जारी की जाएगी, जिससे लाभार्थी सीधे सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।
इस सब्सिडी के अंतर्गत घर-आधारित, सामुदायिक और संस्थागत स्तर पर प्रदत्त अनेक सेवाएँ शामिल होंगी, जिनमें भोजन सहायता, स्नान तथा सफ़ाई सहायता, चलने-फिरने में सहायता, आपातकालीन सहयोग, चिकित्सा सहायता, पुनर्वास नर्सिंग और डे केयर जैसी सुविधाएँ प्रमुख हैं। सरकार का उद्देश्य है कि बुज़ुर्ग नागरिक, विशेष रूप से कामकाज में असक्षम बुज़ुर्ग, अपने दैनिक जीवन में अधिक सुविधा और सम्मान के साथ जीवन-यापन कर सकें।
चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय को इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक नियामक भूमिका निभाने पर बल दिया गया है। मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र के माध्यम से निगरानी और नियंत्रण को सुदृढ़ करने, जनहितैषी नीतियों को सीधे और त्वरित रूप से लागू करने तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, सेवा पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने और सत्यापन तंत्र का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।
नियमों के अनुसार, स्थानीय नागरिक मामलों के विभागों को कम से कम 1 प्रतिशत मामलों का प्रत्यक्ष स्थल निरीक्षण कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा। वृद्धावस्था देखभाल सेवा संस्थानों को अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ संभावित जोखिमों से निपटने के उपाय सुनिश्चित करने होंगे। उल्लंघन की स्थिति में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण व्यवस्था को भी मज़बूत करने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय मानकों और मूल्यांकन मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए सेवा गुणवत्ता की पारस्परिक मान्यता और साझाकरण को सुनिश्चित किया जाएगा।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)