ईरान के पूर्व कमांडर का बड़ा दावा: “सऊदी के पास भी है परमाणु बम!” पाकिस्तान पर उठे सवाल

February 12, 2026

इंटरनेशनल डेस्क: मध्य पूर्व में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल के बीच एक नया बयान सामने आया है। बता दें कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के पूर्व कमांडर हुसैन कनानी ने दावा किया है कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम मौजूद है। उनके इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं।

क्या है पूरा मामला?

एक इंटरव्यू के दौरान कनानी ने कहा कि ईरान के पास ऐसी खुफिया जानकारी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सऊदी अरब ने परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल को इस बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन वे चुप्पी साधे हुए हैं। कनानी के मुताबिक, सऊदी अरब की परमाणु गतिविधियों पर पश्चिमी देशों की नजर है और इसके बावजूद उसे “विशेष छूट” दी गई है।

हालांकि, उनके दावों के समर्थन में कोई सार्वजनिक दस्तावेज या स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आए हैं।

पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है?

कनानी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का नाम भी चर्चा में आ गया है। कुछ यूजर्स ने पुराने अब्दुल कादिर खान नेटवर्क का हवाला देते हुए दावा किया कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद की हो सकती है। हालांकि, इस तरह के दावों के समर्थन में फिलहाल कोई आधिकारिक या विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अतीत में ए.क्यू. खान नेटवर्क का मामला जरूर सामने आया था, लेकिन वर्तमान संदर्भ में सऊदी अरब को परमाणु हथियार तकनीक हस्तांतरित किए जाने का कोई प्रमाण सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है।

सऊदी अरब का आधिकारिक रुख

सऊदी अरब लंबे समय से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और ऊर्जा जरूरतों के लिए है। रियाद ने बार-बार दोहराया है कि उसका लक्ष्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, न कि हथियार निर्माण।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी के तहत सऊदी अरब के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत चलती रही है। हालांकि, अभी तक सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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क्षेत्रीय राजनीति पर असर

मध्य पूर्व पहले ही ईरान-इजरायल तनाव, यमन संकट और अमेरिका की रणनीतिक मौजूदगी के कारण संवेदनशील बना हुआ है। ऐसे में इस तरह के बयान क्षेत्रीय अविश्वास को और बढ़ा सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकता है, खासकर उस समय जब ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है।