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इस्लामाबादः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वह अमीरों को कर चोरी पर सब्सिडी देना बंद करें। यह बयान इस सवाल के बाद दिया गया कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपने फंडिंग कार्यक्रम में देरी क्यों कर रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि देश आर्थिक मंदी के कगार पर है और अभी भी पिछले साल की विनाशकारी बाढ़ से पीड़ित है जिसने कम से कम 33 लाख लोगों को प्रभावित किया था। जॉर्जिवा ने कहा, कि ‘पाकिस्तान के लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। लेकिन पाकिस्तान सरकार को अमीरों को दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेकर अधिक कर वसूलने की जरूरत है।’’
उन्होंने कहा, कि ‘आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा है कि वह एक देश के रूप में काम करने के लिए कदम उठाए और ऐसी खतरनाक जगह पर न जाए जहां देश के कर्ज को पुनर्गठित करने की जरूरत है। मुङो लगता है कि यह मांग सबसे उपयुक्त उम्मीद है।’’ कर राजस्व में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर देते हुए, आईएमएफ प्रमुख ने कहा कि यह देश का समृद्ध क्षेत्र होना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था में योगदान देता है और करों का भुगतान करने से बचने के लिए सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है। उन्होंने कहा, कि ‘नंबर 1, कर राजस्व। जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान करने की आवश्यकता है।’’
उन्होंने कहा, कि ‘और दूसरी बात, सब्सिडी को केवल उन लोगों की ओर ले जाकर दबाव का उचित वितरण करना जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। यह सब्सिडी से अमीरों को लाभ की तरह नहीं होना चाहिए। यह गरीबों के लिए होना चाहिए जो उनसे लाभान्वित हों।’’ यह टिप्पणी पाकिस्तान और आईएमएफ कर्मचारियों द्वारा बिना किसी समझौते के 6.5 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की नौवीं समीक्षा पूरी करने के बाद आई है। आईएमएफ की पूर्व शर्त को पूरा करने के लिए, पाकिस्तान आर्थिक और वित्तीय नीतियों के ज्ञापन (एमईईपी) को लागू करने पर सहमत हो गया है और पेट्रोलियम उत्पादों, करों और ऊर्जा क्षेत्र में कीमतों में वृद्धि सहित कठिन निर्णय लेना शुरू कर दिया है।
पाकिस्तान को उम्मीद है कि आईएमएफ टीम के साथ उसकी निरंतर बातचीत उन उपायों के एक व्यावहारिक सेट में सक्षम होगी जो आने वाले दिनों में सौदा हासिल करने में मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान आईएमएफ प्रतिनिधिमंडल की देश की 10 दिवसीय यात्र के दौरान धीरे-धीरे और धीमी गति से फंडिंग कार्यक्रम की शर्तों को लागू करने के बारे में आईएमएफ को समझाने की उम्मीद कर रहा है, जिन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस्लामाबाद को वस्तुओं पर कोई प्रतिबद्धता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह पहले से ही अतिदेय है।
यह कहना गलत नहीं होगा कि आईएमएफ ने शहबाज शरीफ की मौजूदा सरकार पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है और स्पष्ट रूप से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी अपनी गंभीर आपत्तियों को बनाए रखा है, जिनके बारे में उनका कहना है कि जब उन्होंने ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में कमी की घोषणा की थी तो उन्होंने सौदे का घोर उल्लंघन किया था। और अब जब पाकिस्तान के लिए आईएमएफ ही एकमात्र रास्ता है, अपनी मांगों को पूरा करना कुछ ऐसा है जिसने शरीफ सरकार को राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय निर्णय लेने और देश को अपनी गंभीर आर्थिक स्थितियों से बाहर निकालने के लिए अपनी राजनीतिक स्थिति का त्याग करने के लिए मजबूर किया है।
