इस्लामाबादः नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने घरेलू और विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर को पाटने की कोशिश में चीन और सऊदी अरब से 11 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद मांगी है, ताकि देश में निर्वाचित सरकार के गठन तक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का बेलआउट कार्यक्रम पटरी पर रहे। एक मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान ने कार्यवाहक सरकार के खुदरा, कृषि और रियल एस्टेट क्षेत्रों में कर दायरे को प्रभावी ढंग से विस्तारित करने और अवैध मुद्रा की आवाजाही के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के दबाव के बीच यह मांग की है।
खबर में कहा गया है कि यह जानकारी इस्लामाबाद में बृहस्पतिवार को सीनेटर सलीम मांडवीवाला की अध्यक्षता में वित्त और राजस्व पर सीनेट की स्थायी समिति के समक्ष कार्यवाहक वित्त मंत्री शमशाद अख्तर द्वारा जारी एक विस्तृत नीति बयान का हिस्सा है। अख्तर ने कहा कि सरकार मौजूदा समय में एक आर्थिक पुनरुद्धार योजना पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकर के सामने पेश किया जाएगा और वित्त पर सीनेट की स्थायी समिति के साथ साझा किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि कार्यवाहक सरकार के पास व्यापक ढांचागत सुधार करने की सीमित गुंजाइश थी, लेकिन उन्होंने उन सुधारों को पूरा करने का वादा किया, जो 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण किस्त का वितरण सुनिश्चित करने के लिए आईएमएफ के कार्यक्रम का हिस्सा थे। अख्तर ने बताया कि आईएमएफस से इस संबंध में वार्ता अक्टूबर के अंत में शुरू होगी।
