वाशिंगटनः रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल विवेक रामास्वामी ने कहा है कि अगर वह 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो वह छह जनवरी के सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को माफ कर देंगे। पिछले महीने ‘रिपब्लिकन प्राइमरी प्रेसिडेंशियल डिबेट’ में अहिंसक प्रदर्शनकारियों के ‘‘राजनीतिक उत्पीड़न’’ को लेकर अमेरिकी न्याय विभाग की निंदा करने के बाद 38 वर्षीय भारतीय अमेरिकी उद्यमी की लोकप्रियता बढ़ी है।

उन्होंने एक बयान में कहा, कि ‘अमेरिका में अब दो-स्तरीय न्याय प्रणाली है: एंटीफा और बीएलएम दंगाई आजाद घूमते हैं जबकि छह जनवरी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को बिना जमानत के जेल में डाल दिया जाता है। जो बाइडेन के ‘अन्याय विभाग’ ने छह जनवरी से संबंधित अहिंसक अपराधों के लिए 1,000 से अधिक गिरफ्तारियां की हैं, जो न्याय की देवी और हमारी कानूनी प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों पर एक काला धब्बा है।’’

उन्होंने बुधवार को कहा, ‘‘इस देश को एकजुट करने के लिए मैं राष्ट्रपति के रूप में उन सभी अमेरिकियों को माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हूं जो राजनीति से प्रेरित संघीय मुकदमों का निशाना बने हैं और जिन्हें उचित प्रक्रिया से वंचित किया गया। इसमें छह जनवरी की घटना के सभी शांतिपूर्ण, अहिंसक प्रदर्शनकारी शामिल हैं, जिन्हें उनके संवैधानिक उचित प्रक्रिया अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।’’ 6 जनवरी 2020 को जब सांसद चुनाव परिणाम को प्रमाणित कर रहे थे तो इसके विरोध में हुए दंगे में 2,000 से अधिक लोग यूएस कैपिटल में घुस गए थे।

इस चुनाव में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया था। ट्रंप के भाषण के बाद भीड़ ने कैपिटल पर धावा बोल दिया था, जो कैपिटल परिसर से कुछ ही दूरी पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण में ट्रंप ने चुनाव में धोखाधड़ी का दावा किया था और तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस से परिणामों को पलटने का आह्वान किया था। इस दंगे के कारण अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस जांच हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों पर आरोप लगाए गए।

उन्होंने रविवार को कहा कि उन्हें नवंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनने की उम्मीद है, लेकिन अगर पूर्व राष्ट्रपति नामांकन हासिल कर लेते हैं तो वह ट्रंप को वोट देंगे। रामास्वामी ने अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को क्षमा करने का इरादा भी व्यक्त किया, जो वर्तमान में कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।