श्रीनगर: जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने के मकसद से एक अहम कदम उठाते हुए जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार दो परमानेंट लोक अदालतें बनाने को मंजूरी दे दी है एक जम्मू और एक श्रीनगर में। यह प्रपोजल अब फाइनल मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भेज दिया गया है।
ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक, परमानेंट लोक अदालतें लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, 1987 के सेक्शन 22-B के तहत बनाई जाएंगी, जिससे झगड़ों खासकर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से जुड़े झगड़ों का तेजी से और आसानी से हल हो सकेगा।
सूत्रों ने बताया कि परमानेंट लोक अदालतों के लिए सेंट्रल कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाले लॉ, जस्टिस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ने उन्हें बनाने के बारे में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के साथ बातचीत शुरू की। हाई कोर्ट ने चार परमानेंट लोक अदालतें बनाने का प्रपोजल दिया था, लेकिन पहले फेज में सरकार ने जम्मू और श्रीनगर में एक-एक कोर्ट बनाने को मंजूरी दी है।
अधिकारियों ने कहा कि परमानेंट लोक अदालतों को डिस्ट्रिक्ट जज हेड करेंगे, जिससे बिना लंबी केस-लिटिगेशन के झगड़ों को जल्दी निपटाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम पक्का होगा। अभी जम्मू और कश्मीर में पेंडिंग मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए समय-समय पर अलग-अलग जगहों पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं। परमानेंट लोक अदालतों के बनने से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम एक रेगुलर और परमानेंट फीचर बन जाएगा, जिससे लोगों को सस्ता और तेज न्याय मिलने में काफी सुधार होगा।
लेफ्टिनेंट गवर्नर से मंजूरी मिलने के बाद सरकार से उम्मीद है कि वह फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिससे जम्मू और कश्मीर में पहली बार परमानेंट लोक अदालतों के ऑपरेशनल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस कदम से रेगुलर कोर्ट पर बोझ कम होने और सुलह और सेटलमेंट के ज़रिए झगड़ों को तेज़ी से निपटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
📍 Location: Srinagar (Srinagar)