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श्रीनगर: जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने के मकसद से एक अहम कदम उठाते हुए जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार दो परमानेंट लोक अदालतें बनाने को मंजूरी दे दी है एक जम्मू और एक श्रीनगर में। यह प्रपोजल अब फाइनल मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भेज.