श्रीनगर: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को आर एस पुरा के बाढ़ प्रभावित सीमावर्ती गांव बडयाल ब्राह्मण का दौरा किया, जहां उन्होंने हाल ही में आई बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया।कश्मीर पर्यटनस्थानीय कार्यक्रम कैलेंडर
वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, चौहान ने पहले खेतों का निरीक्षण किया और खड़ी फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया, उसके बाद किसानों और बाढ़ पीड़ितों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और केंद्र शासित प्रदेश सरकार से नुकसान का औपचारिक आकलन प्राप्त होते ही राहत कार्यों में तेज़ी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की टीमें प्रभावित इलाकों में सर्वेक्षण कर चुकी हैं।
बाद में, जम्मू में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, चौहान ने कई राहत उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए पीएम-किसान योजना के तहत एक किस्त तुरंत जारी की जाएगी। मज़दूरी सहायता प्रदान करने के लिए, उन्होंने मनरेगा के तहत 50 अतिरिक्त मानव-दिवसों की वृद्धि की घोषणा की, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मज़दूरों के लिए यह पात्रता 100 दिनों से बढ़कर 150 दिन हो गई।
मंत्री ने बाढ़ में पालतू पशुओं को खोने वाले किसानों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 5,000 क्षतिग्रस्त घरों का केंद्रीय सहायता से पुनर्निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रति घर 1.3 लाख रुपये स्वीकृत किए जाएँगे, साथ ही शौचालयों का प्रावधान भी किया जाएगा।
स्वयं सहायता समूहों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, चौहान ने उनके पुनर्वास के लिए 76 करोड़ रुपये की घोषणा की। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि किसानों को बाढ़ के पानी से अपने खेतों में जमा रेत का उपयोग करने की अनुमति दी जाए, और जम्मू-कश्मीर खनन विभाग से उनके पक्ष में नियमों में ढील देने का आग्रह किया।