मुंबई: महाराष्ट्र में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सियासत तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को राज्य की महायुति सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार UCC लागू करने के नाम पर मुसलमानों को निशाना बना रही है। ओवैसी ने इसे समान नागरिक संहिता के बजाय गैर-हिंदू समुदायों पर ‘हिंदू सिविल कोड’ थोपने की कोशिश बताया।
मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने UCC लागू करने को लेकर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए सरकार ने एक प्रश्नावली भी तैयार की है। हालांकि, उनका आरोप है कि प्रश्नावली को देखकर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार UCC लागू करने का फैसला पहले ही कर चुकी है।
UCC लागू करने की तैयारी पर ओवैसी ने उठाए सवाल
ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जनता की राय जानने के लिए सवालों की एक सूची तैयार की है। लेकिन इन सवालों से सरकार की मंशा साफ नजर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों से सुझाव मांगने का दिखावा कर रही है, जबकि UCC लागू करने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। ओवैसी के मुताबिक, सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि प्रस्तावित कानून का वास्तविक स्वरूप क्या होगा और इससे अलग-अलग धर्मों के लोगों के निजी अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा।
शादी और तलाक पर सवाल, HUF का जिक्र नहीं होने पर आपत्ति
AIMIM प्रमुख ने सरकार की ओर से तैयार प्रश्नावली पर विशेष रूप से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसमें एक से अधिक शादी करने और अदालत के बाहर तलाक देने जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे गए हैं। ओवैसी ने सवाल किया कि जब सरकार सभी समुदायों के लिए समान कानून बनाने की बात कर रही है, तो प्रश्नावली में हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family-HUF) से जुड़ा कोई सवाल क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में सभी धर्मों के लिए समान कानून लाना चाहती है, तो उसे हर समुदाय से जुड़े मुद्दों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। केवल कुछ खास मुद्दों को प्रश्नावली में शामिल करना उचित नहीं है।
गुजरात और उत्तराखंड के UCC मॉडल पर भी निशाना
ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार की इस पहल की तुलना गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश में BJP सरकारों की ओर से शुरू की गई UCC संबंधी पहलों से की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन राज्यों में समान नागरिक संहिता के नाम पर गैर-हिंदू समुदायों पर हिंदू सिविल कोड थोपने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने कहा कि यह वास्तविक समान नागरिक संहिता नहीं है, बल्कि इसके नाम पर दूसरे धर्मों के लोगों की धार्मिक परंपराओं और निजी कानूनों में बदलाव करने का प्रयास है।
प्रश्नावली में ज्यादातर सवालों के जवाब हां या ना में
ओवैसी ने सरकार की प्रश्नावली के तरीके पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इसमें ज्यादातर सवाल इस तरह तैयार किए गए हैं, जिनका जवाब केवल ‘हां’ या ‘नहीं’ में दिया जा सकता है। उनका कहना है कि इस तरह के सवालों से लोगों को अपनी बात विस्तार से रखने का मौका नहीं मिलता। सरकार को ऐसा तरीका अपनाना चाहिए, जिसमें सभी समुदाय अपनी राय और चिंताएं खुलकर सामने रख सकें।
रिटायर्ड जज आरसी चव्हाण के इस्तीफे का किया जिक्र
ओवैसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आरसी चव्हाण के इस्तीफे का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि चव्हाण ने इस प्रक्रिया में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी सदस्य की मौजूदगी नहीं होने पर सवाल उठाया था। ओवैसी के मुताबिक, प्रश्नावली की बनावट और प्रक्रिया में सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की चिंता भी सामने आई है। उन्होंने इसे UCC तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।
सरकार से पूछा- आखिर ‘यूनिफॉर्म’ का मतलब क्या है?
AIMIM प्रमुख ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया कि वह UCC लागू करने की बात तो कर रही है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित कानून में ‘यूनिफॉर्म’ यानी समानता का वास्तविक अर्थ क्या होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि अलग-अलग धर्मों के निजी कानूनों में किस तरह के बदलाव किए जाएंगे और सभी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी।
मुसलमानों की धार्मिक पहचान खत्म करने का लगाया आरोप
ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित UCC का उद्देश्य मुसलमानों को उनके धार्मिक रीति-रिवाजों और मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने से रोकना है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में शादी को एक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) माना जाता है। ऐसे में मुसलमानों पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक से जुड़े नियम लागू करने की कोशिश उनकी धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप होगी। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस पूरी कवायद के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी धार्मिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है।