
नई दिल्ली: दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरने की घटना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले सात लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
यह हादसा गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में अजमेरी गेट के पास गली शीश महल और गली शहतारा में हुआ। यहां एक तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत अचानक ढह गई। इमारत गिरने से कई लोग मलबे में दब गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद पुलिस, दमकल विभाग और बचाव दल मौके पर पहुंचे। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया गया।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तीन ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान सिराज, ताजुद्दीन और फुरकान के रूप में हुई है। तीनों हरियाणा के फरीदाबाद जिले की दौज तहसील के सिरोही गांव के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया है।
शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान इमारत का ढांचा कमजोर हुआ और पूरी बिल्डिंग ढह गई। हालांकि, हादसे की असली वजह का पता जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा।
हादसे वाली जगह पर बचाव कार्य करना काफी मुश्किल रहा। दरअसल, जिस गली में इमारत बनी हुई थी, उसकी चौड़ाई करीब तीन फीट बताई गई है। ऐसे में वहां बड़ी गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां और भारी मशीनें नहीं पहुंच पा रही थीं। इस वजह से बचाव दल, मेडिकल टीम और नगर निगम (MCD) के 30 से ज्यादा कर्मचारियों को पैदल ही घटनास्थल तक पहुंचना पड़ा। मलबा हटाने के लिए ज्यादातर हाथों से काम करना पड़ा। इसके अलावा छोटे और आसानी से इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की मदद भी ली गई। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए शुक्रवार को भी बचाव अभियान जारी रहा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर (AE) और जूनियर इंजीनियर (JE) को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार की ओर से मामले में जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले सात लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। इस तरह प्रभावित परिवारों को कुल 70 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि पीड़ित परिवारों को इस कठिन समय में हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इस हादसे ने पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों में निर्माण कार्यों की सुरक्षा और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जांच में यह पता लगाना अहम होगा कि इमारत का निर्माण किन परिस्थितियों में किया जा रहा था और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के लिए कौन जिम्मेदार है।