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दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 16 लाख लोगों को होगा फायदा… पानी का बिल माफ करने जा रहीं CM रेखा गुप्ता

नेशनल डेस्क : दिल्ली में पानी के भारी-भरकम और गलत बिलों से परेशान आम लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। CM रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार एक बड़ी छूट योजना लाने जा रही है, जिसके तहत पानी के पुराने घरेलू बिलों पर लगाई गई लेट पेमेंट सरचार्ज और पेनाल्टी को माफ किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर तेजी से काम चल रहा है और इसे जल्द कैबिनेट में लाकर पारित किया जा सकता है। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…

क्या है प्रस्तावित योजना ?

-लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया जाएगा।

-बिल की रकम पर 80% से 90% तक की छूट मिल सकती है।

-योजना विशेष रूप से डोमेस्टिक (घरेलू) उपभोक्ताओं के लिए होगी।

-जल बोर्ड के 27 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 16 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं।

गलत बिलों की शुरुआत कैसे हुई?

साल 2020 में जब कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा था, उस समय जल बोर्ड के कर्मचारी मीटर रीडिंग लेने घर-घर नहीं जा पाए। बिना रीडिंग के अनुमान से बिल बनाए गए जिससे कई मामलों में यह बिल सामान्य से कई गुना ज्यादा निकले फिर जब लोगों ने जब इन बिलों को गलत बताया और भुगतान नहीं किया।  इसके बाद लगातार ब्याज और पेनाल्टी (LPSC) जुड़ती रही। कुछ छोटे घरों के पानी के बिल भी लाखों में पहुंच गए।

केजरीवाल सरकार के समय क्या हुआ था?

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2024 में एक जनसभा में गलत पानी का बिल फाड़ते हुए लोगों से इसका समाधान निकालने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाकर बिलों का हल निकालेंगे।  लेकिन यह योजना उपराज्यपाल और अफसरों के मतभेदों के चलते लागू नहीं हो सकी। उन्होंने भाजपा पर योजना में अड़ंगा डालने का आरोप भी लगाया था।

अब क्यों उम्मीदें बढ़ीं?

नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा की सरकार सक्रिय नजर आ रही है। नीतियों की समीक्षा हो रही है। पानी के गलत बिलों को लेकर बड़ी योजना की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि योजना को लागू कर राजनीतिक और जनहित दोनों फायदे देखे जा रहे हैं

जनता को कैसे मिलेगी राहत?

यदि यह योजना लागू होती है तो पुराने गलत बिल पर जुड़ी पेनाल्टी और ब्याज माफ होंगे। उपभोक्ता को केवल वास्तविक बिल या उसका हिस्सा देना होगा।  बिल की 80–90% तक राशि माफ हो सकती है। खासकर यह राहत उन लाखों परिवारों को मिलेगी जो छोटे घरों में रहते हैं लेकिन भारी भरकम बिल के कारण परेशान हैं।

दिल्ली सरकार का यह कदम आम जनता के लिए बहुत सकारात्मक साबित हो सकता है। वर्षों से पानी के गलत बिलों से परेशान लोगों को न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि यह फैसला सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ा सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो जल्द ही दिल्लीवासियों को पानी के पुराने बिलों से मुक्ति मिलने वाली है।

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