नेशनल डेस्क: देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे बड़े अभियान के बीच एक अहम खबर सामने आई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सक्रिय MMC (महाराष्ट्र–मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़) स्पेशल जोन कमेटी के नक्सलियों ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साईं को एक चिट्ठी भेजकर सामूहिक सरेंडर करने की इच्छा जताई है।
सरेंडर करने की इच्छा क्यों जताई?
चिट्ठी में नक्सलियों ने बताया है कि उनके दो वरिष्ठ साथियों महाराष्ट्र में सरेंडर करने वाले भूपति, और छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने वाले सतीश की तरह वे भी मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि पूरा MMC ज़ोन एक साथ हथियार डालना चाहता है।
क्या मांग की है नक्सलियों ने?
नक्सलियों ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कुछ शर्तें भी रखी हैं… 15 फरवरी 2026 तक सुरक्षा बल कोई बड़ा ऑपरेशन न चलाएं, ताकि नक्सली आपस में बातचीत कर सकें और सरेंडर की तैयारी पूरी कर सकें। इस अवधि में कुछ दिनों के लिए न्यूज नेटवर्क बंद करने का अनुरोध किया है, ताकि उनके ऊपर कोई दबाव न बने। उन्होंने भरोसा दिया है कि वे इस साल अपना वार्षिक PLGA सप्ताह (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी वीक) नहीं मनाएंगे। बदले में सुरक्षा बलों से भी अनुरोध किया है कि इस दौरान उनके खिलाफ सालाना ऑपरेशन न चलाएं। नक्सलियों ने कहा है कि वे जल्द ही एक और चिट्ठी भेजकर सामूहिक सरेंडर की सटीक तारीख बताएंगे।
सरकार की समय सीमा के भीतर सरेंडर
भले ही 15 फरवरी 2026 की तारीख दूर लगे, लेकिन यह केंद्र सरकार की 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने की घोषित समय सीमा के भीतर ही है। अगर तीनों राज्य नक्सलियों को यह समय देते हैं और सरेंडर योजना सफल होती है, तो यह नक्सलवाद के खिलाफ देश के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।