नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में पहल करते हुए शिक्षा विभाग को 15 लैपटॉप का पहला बैच सौंपा। इन लैपटॉप का उपयोग सरकारी स्कूलों में किया जाएगा, जिससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी उपकरणों का व्यावहारिक अनुभव मिल सके। इस अवसर पर गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों का सर्वोच्च उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में योगदान देना होना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि आने वाले समय में 50 से 60 लैपटॉप चरणबद्ध तरीके से शिक्षा निदेशालय को दिए जाएंगे, जिनमें जरूरतमंद छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र 2025 से नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन लागू किया गया है, जिससे विधायी कार्य पूरी तरह डिजिटल हो गया है। इस परियोजना के तहत नए लैपटॉप खरीदे गए थे, जिसके बाद पुराने लेकिन कार्यशील लैपटॉप अब स्कूलों को सौंपे जा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि 2019 में खरीदे गए ये लैपटॉप अभी भी अच्छी स्थिति में हैं और इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करना संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन का उदाहरण है। इस पहल से सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को मजबूती मिलेगी और छात्रों को आधुनिक तकनीक से जुड़ने का अवसर मिलेगा।