हाईकोर्ट का पूर्व विधायक छौक्कर को जमानत देने से इनकार

April 10, 2026

पंचकूला। पानीपत के समालखा से पूर्व कांग्रेस विधायक और महिरा ग्रुप के प्रोमोटर धर्म सिंह छौक्कर को मनी लान्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है।

याचिका खारिज होने का ये बताया कारण

अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता भारी वित्तीय गड़बड़ी और आरोपी के आचरण को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के इस तर्क को सही ठहराया कि छौक्कर के फरार होने की आशंका है। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी जांच के दौरान लगातार समन की अवहेलना करता रहा और उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने पड़े थे।

हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है मामला

ये मामला गुरुग्राम के सेक्टर-68 स्थित एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें करीब 1500 होमबायर्स से लगभग 363 करोड़ रुपये लिए थे। इन फ्लैट्स का कब्जा वर्ष 2021-22 तक देना था, लेकिन परियोजना अधूरी रही। जांच एजेंसी के अनुसार निर्माण कार्य में राशि लगाने के बजाय धन को विभिन्न कंपनियों के जरिये डायवर्ट कर दिया। ईडी ने अदालत को बताया कि इस पूरे प्रकरण में करीब 616 करोड़ रुपये की ‘प्रोसीड्स आफ क्राइम’ उत्पन्न हुई, जिसे फर्जी लेनदेन, लोन और एडवांस के माध्यम से इधर-उधर घुमाया गया।

धन राशि का होता रहा दुरुपयोग

जांच में सामने आया कि इस राशि का उपयोग निजी खर्चों जैसे प्रॉपर्टी खरीद, वाहन, ज्वेलरी और यहां तक कि पारिवारिक शादी समारोहों में किया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकार्ड से स्पष्ट है कि परियोजना के लिए एकत्रित धन का दुरुपयोग किया और फ्लैट निर्माण के बजाय निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। साथ ही करीब 56 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद-फरोख्त का भी उल्लेख किया गया, जिसमें पैसे को विभिन्न संस्थाओं के जरिए घुमाकर नकद निकासी की गई।

17 से अधिक समन का नहीं किया पालन

अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि आरोपी ने 17 से अधिक समन का पालन नहीं किया और आखिरकार मई 2025 में दिल्ली के एक होटल से उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह भागने की कोशिश में था। लंबी हिरासत के तर्क को भी अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि मामले की प्रकृति को देखते हुए यह अवधि अत्यधिक नहीं मानी जा सकती, खासकर जब ट्रायल शुरू होने वाला है।

आरोपी का व्यवहार है याचिका रद्द होने का कारण

अदालत ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत निर्धारित कड़े प्रावधान को आरोपी पूरा नहीं कर सका। उक्त सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपों की गंभीरता, निवेशकों के साथ हुई कथित ठगी का बड़ा पैमाना और आरोपी का व्यवहार, यह सभी जमानत के खिलाफ जाते हैं। नतीजतन, अदालत ने जमानत याचिका खारिज की।

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