मेसी के इवेंट को लेकर मचे बवाल के बाद बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा

December 17, 2025

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी से जुड़े कार्यक्रम को लेकर हुए विवाद के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। इस मामले में सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए मंत्री से लेकर पुलिस अधिकारियों तक पर कार्रवाई की है। वहीं, मेसी प्रकरण को लेकर बढ़ते विवाद के बीच पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए वह खेल मंत्री पद से हट रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया है कि अरूप बिस्वास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि युवा भारती स्टेडियम से जुड़े कथित घोटाले और अव्यवस्थाओं के कारण उनसे खेल विभाग छोड़ने को कहा गया था।

पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज
मेसी प्रकरण में सामने आई अव्यवस्थाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने पुलिस विभाग पर भी सख्त कार्रवाई की है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार और विधाननगर के पुलिस आयुक्त (सीपी) मुकेश कुमार को मुख्य सचिव की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं, विधाननगर के पुलिस उपायुक्त (डीसी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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24 घंटे में मांगा गया जवाब
डीजीपी राजीव कुमार और विधाननगर सीपी मुकेश कुमार से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनसे पूछा गया है कि कार्यक्रम के दिन स्टेडियम में कुप्रबंधन क्यों हुआ, सुरक्षा और व्यवस्था में चूक कैसे हुई और निजी आयोजकों समेत अन्य संबंधित पक्षों के साथ सही तालमेल क्यों नहीं बैठ पाया।

डीसीपी अनीश सरकार निलंबित
इवेंट के दिन अपनी जिम्मेदारियों में कथित लापरवाही के आरोप में डीसीपी अनीश सरकार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। जांच पूरी होने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

खेल विभाग के प्रधान सचिव से भी जवाब तलब
इसके साथ ही युवा मामले और खेल विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार सिन्हा से भी इवेंट के दौरान हुई अव्यवस्थाओं और चूक को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जांच के लिए गठित की गई SIT
पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। इस टीम में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीयूष पांडेय, जावेद शमीम, मुरलीधर और सुप्रतिम सरकार को शामिल किया गया है।

सरकार ने दिखाई सख्ती
प्रशासनिक कार्रवाई से साफ है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है। सरकार का कहना है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही और अव्यवस्था न हो, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और कड़े कदम उठाए जाएंगे।

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