शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, अब घर बैठे पसंदीदा ब्रांड की कर सकेंगे बुकिंग

December 17, 2025

नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार राजधानी के लिए एक नई आबकारी नीति लाने की तैयारी में जुट गई है। इस दिशा में औपचारिक कदम उठाते हुए सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो नई नीति का मसौदा तैयार करेगी। इस समिति की अध्यक्षता लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में शराब की बिक्री और उपलब्धता को पारदर्शी बनाना, उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाना और पूरी व्यवस्था को आधुनिक तकनीक व डेटा के आधार पर संचालित करना है। नई नीति के जरिए पुरानी व्यवस्था में रही कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित नई आबकारी नीति में उपभोक्ताओं को कई नई सुविधाएं मिल सकती हैं। इनमें सबसे अहम सुविधा अपनी पसंदीदा शराब ब्रांड की प्री-बुकिंग का विकल्प हो सकता है। इसका मतलब यह होगा कि ग्राहक पहले ही किसी खास ब्रांड को बुक कर सकेंगे और बाद में दुकान पर जाकर उपलब्धता को लेकर परेशानी नहीं होगी। यह सुविधा खास तौर पर उन ब्रांड्स के लिए फायदेमंद मानी जा रही है, जिनकी मांग बाजार में ज्यादा रहती है और अक्सर स्टॉक खत्म होने की वजह से आसानी से नहीं मिल पाते।

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नई नीति के तहत सरकार के पास शराब की मांग और उपलब्धता से जुड़ा पूरा डेटा भी मौजूद रहेगा। यदि किसी स्टोर पर ग्राहक किसी विशेष ब्रांड को बार-बार खोजते हैं और वह उपलब्ध नहीं होता, तो इसकी जानकारी सीधे सिस्टम के जरिए सरकार तक पहुंच सकेगी। इससे यह साफ तौर पर समझा जा सकेगा कि किस ब्रांड की मांग ज्यादा है और किसकी कम। इस डेटा के आधार पर सरकार संबंधित एजेंसियों और दुकानों को जरूरी निर्देश दे सकेगी, ताकि मांग के अनुसार ब्रांड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

सूत्रों का यह भी कहना है कि नई आबकारी नीति के तहत एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च करने की योजना पर काम चल रहा है। इस ऐप के जरिए ग्राहक अपने आसपास मौजूद शराब की दुकानों की जानकारी देख सकेंगे और यह भी पता कर पाएंगे कि किस स्टोर पर कौन सा ब्रांड उपलब्ध है। इसके साथ ही ग्राहक ऐप के माध्यम से प्री-बुकिंग की सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। सभी शराब दुकानों को इस ऐप से जोड़ा जाएगा और उन्हें अपने स्टॉक की जानकारी समय-समय पर अपडेट करनी होगी।

इस ऐप के जरिए सरकार को यह भी जानकारी मिलेगी कि कौन से ब्रांड सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं और किनकी बिक्री कम है। इसके अलावा ऐप में उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण की अलग व्यवस्था भी होगी, जहां ग्राहक अपनी शिकायत या समस्या दर्ज करा सकेंगे और उसके समाधान की स्थिति को ट्रैक कर पाएंगे।

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सूत्रों के अनुसार, नई आबकारी नीति के ड्राफ्ट को जनवरी 2026 तक सार्वजनिक किया जा सकता है। इसके बाद आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव और राय मांगी जाएगी। प्राप्त फीडबैक के आधार पर जरूरी बदलाव कर नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि इसे ज्यादा प्रभावी और उपभोक्ता हितैषी बनाया जा सके।