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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आज तीन करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए मदद प्रदान करने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना साल 2015-16 से लागू है, ताकि बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को मदद प्रदान की जा सके।
