दिल्ली में सरकारी सेवाएं होंगी और तेज, सिंगल विंडो सिस्टम की 84 सेवाओं का निपटारा

July 23, 2026

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने नागरिकों और कारोबार से जुड़े लोगों को सरकारी सेवाएं तेजी से उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को बताया कि डिरेगुलेशन एक्सरसाइज-फेज II के तहत सिंगल विंडो सिस्टम पर उपलब्ध 84 सेवाओं के निपटारे की समय-सीमा कम कर दी गई है। इनमें कुछ सेवाएं ऐसी भी हैं, जिन्हें अब आवेदन के तुरंत बाद उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्राथमिकता क्षेत्र-21 के अंतर्गत व्यापक अध्ययन किया, जिसमें 18 विभागों की 95 प्रमुख सेवाओं की समीक्षा की गई।

इस अध्ययन का उद्देश्य आवेदन से लेकर सेवा प्रदान किए जाने तक की पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण करना और अनावश्यक देरी को समाप्त करना था। समीक्षा के बाद विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार किए गए, जिससे सेवा वितरण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी हो गई है। उन्होंने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से नागरिक और उद्यमी विभिन्न लाइसेंस, परमिट, अनुमोदन और अन्य सरकारी स्वीकृतियों के लिए एक ही स्थान पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इससे अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली में कारोबार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को आसान बनाने, अनावश्यक औपचारिकताओं को कम करने और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। इससे न केवल आम लोगों का समय बचेगा, बल्कि उद्योग एवं व्यापार जगत को भी तेज और पारदर्शी प्रशासनिक सेवाओं का लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आधुनिक तकनीक के उपयोग के जरिए सरकारी सेवाओं को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक सेवाएं ऑनलाइन और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हों, ताकि लोगों को बेहतर प्रशासनिक अनुभव मिल सके। दिल्ली सरकार का मानना है कि सेवा वितरण में समय की कमी, डिजिटल प्रक्रियाओं का विस्तार और पारदर्शिता बढ़ाने जैसे कदम राजधानी में सुशासन को मजबूत करेंगे। साथ ही, इससे निवेश और कारोबार को प्रोत्साहन मिलने के साथ नागरिकों का सरकारी व्यवस्था पर विश्वास भी और मजबूत होगा।