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नेशनल डेस्क: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इस दिशा में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने का भी काम किया जा रहा है।
इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता हमारी संकल्पना है और इसी परिप्रेक्ष्य में प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीद की जा रही है, जिसमें तेजी आई है।
#दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना लाभदायक
दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन का 100% मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत उड़द, उड़द और दाल की खरीद को मंजूरी दी है।
#मोदी सरकार ने 2025 के बजट में यह भी घोषणा की है कि
–देश में दलहनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आगामी चार वर्षों अर्थात 2028-29 तक प्रदेश के उड़द, उड़द एवं मसूर उत्पादन का 100 प्रतिशत क्रय किया जाएगा।
–खरीफ 2024-25 सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में तुअर की खरीद को मंजूरी दी गई है।
–साथ ही, किसानों के हित में कर्नाटक में खरीद अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 30 दिन यानी 1 मई तक करने को भी मंजूरी दी गई है।
–किसानों, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है और 25 मार्च 2025 तक इन राज्यों में कुल 2.46 लाख मीट्रिक टन तुअर (अरहर) की खरीद की जा चुकी है, जिससे इन राज्यों के 1,71,569 किसान लाभान्वित हुए हैं।
–उत्तर प्रदेश में हल्दी का भाव इस समय एमएसपी से ऊपर चल रहा है।
–भारत सरकार केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से किसानों से कपास की 100% खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार, आरएमएस 2025 के दौरान चना, सरसों और दालों की खरीद को मंजूरी दी गई है।
–पीएम-आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत किसानों से एमएसपी पर दलहन और तिलहन की खरीद जारी रहेगी।
–आरएमएस 2025 के लिए चने की कुल स्वीकृत मात्रा 27.99 लाख मीट्रिक टन और सरसों की 28.28 लाख मीट्रिक टन है। प्रमुख राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं।
–दालों की कुल स्वीकृत मात्रा 9.40 लाख मीट्रिक टन है।
–तमिलनाडु में खोपरा (मिलिंग और बॉल) की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है।
–सरकार ने किसानों के लिए पंजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए NAFED और NCCF पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है।
– मैं केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि MSP से नीचे कोई खरीद न हो।
–हमारा उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है और इस पवित्र उद्देश्य को पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
