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नई दिल्ली: मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए सरकार मैतेइ तथा कुकी दोनों समुदायों के साथ लगातार बात कर रही है और खुद केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में सुरक्षा स्थिति की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रलय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) को समाप्त कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पिछले 100 दिनों के दौरान मणिपुर में शांति बहाली के लिए सुरक्षा के संबंध में अनेक विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 31 हजार करोड़ रुपये की लागत से भारत-म्यामांर के बीच 1610 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने और सीमा सड़कों के निर्माण के काम को सैधांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।
मोरेह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगा दी गई है और मणिपुर में अन्यत्र 21 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है। मणिपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो बटालियनों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ केंद्रीय पुलिस बलों की लगभग 200 कंपनियां तैनात है। मणिपुर सरकार ने आम लोगों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए 25 दुकानें तथा मोबाइल वैन चालू की हैं। ये दुकानें और मोबाइल वैन मणिपुर के सभी जिलों में कार्य कर रही हैं। एक नई पहल के तहत, मणिपुर के लोगों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय पुलिस कल्याण केंद्र आम लोगों के लिए खोले गए हैं। इस क्रम में 21 मौजूदा केंद्रों के अलावा 16 नए केंद्र भी खोले जा रहे हैं। इन 16 नए केंद्रों में से आठ घाटी में होंगे और शेष आठ पहाड़ी इलाकों में होंगे।
