Government employees: ओडिशा सरकार ने राजस्व प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। नए निर्देशों के तहत राज्य के सभी राजस्व, जिला और तहसील कार्यालयों में पान, गुटखा, सिगरेट और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सभी स्तरों पर लागू होंगे नियम
सरकारी सर्कुलर के अनुसार यह आदेश राज्य मुख्यालय से लेकर जिला और तहसील स्तर तक समान रूप से प्रभावी रहेगा। किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी परिसरों को स्वच्छ, व्यवस्थित और पेशेवर कार्यसंस्कृति वाला बनाया जाए।
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कार्यभार संभालते ही सख्ती
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में डॉ. अरविंद पाढ़ी ने पदभार ग्रहण करते ही यह पहल की है। उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह और जनता केंद्रित बनाने पर जोर दिया है। उनके निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ जनहित से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा करें।
हर शुक्रवार हैंडलूम परिधान
नए दिशा-निर्देशों में एक अनूठा प्रावधान भी जोड़ा गया है। सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक शुक्रवार को हैंडलूम वस्त्र पहनेंगे। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय बुनकरों और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सरकारी दफ्तरों का जुड़ाव स्थानीय संस्कृति से मजबूत होगा।
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भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’
विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू करने की घोषणा की है। चेतावनी दी गई है कि भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने वाले या उसे बढ़ावा देने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
10 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी
सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 10 बिंदुओं पर आधारित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में औपचारिक सर्कुलर भी जारी कर सभी से सहयोग की अपील की गई है।
सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से सरकारी कार्यालयों में अनुशासन मजबूत होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिकों को समयबद्ध और बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।