चंडीगढ़: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार सभी गरीब परिवारों को जल्द ही आशियाना उपलब्ध कराएगी। इसके लिए ‘हाऊसिंग फॉर आल‘ विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए जा चुके हैं। प्रदेश के पात्र लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हाऊसिंग फॉर आल विभाग की समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई।
योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लॉट शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ की राशि की स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को पीपीपी से जोड़ें : हाऊसिंग बोर्ड हरियाणा ने लगभग 80000 आवंटियों के डाटा के प्रबंधन के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया है। इससे पहले संपत्तियों के सभी रिकॉर्ड भौतिक बहीखातों में एस्टेट मैनेजरों द्वारा मैन्युअल रूप से बनाए रखे जाते थे।
आवंटियों को अपने ईएमआई भुगतान करने के बाद इन बहीखातों में अपने विवरण को अपडेट करने के लिए संबंधित एस्टेट मैनेजर के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को जमाबंदी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। जिससे हाऊसिंग बोर्ड हरियाणा के तहत संपत्तियों के निर्बाध पंजीकरण की सुविधा मिलती है। यह एकीकरण संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है। हाऊसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र के साथ भी लिंक किया जाए ताकि भविष्य में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो।