चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने घोषणा की है कि राज्य सरकार सिविल सचिवालय के अधिकारियों के लिए वार्षिक 2 प्रशिक्षण एवं फीडबैक सत्र आयोजित करेगी। यह घोषणा उन्होंने सिविल सचिवालय के अवर सचिवों, उप सचिवों और संयुक्त सचिवों के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं फीडबैक सत्र का उद्घाटन करते हुए की। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के अवर सचिवों, उप सचिवों और संयुक्त सचिवों के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं फीडबैक सत्र का उद्घाटन किया। नैतिकता पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार मिशन कर्मयोगी हरियाणा को लागू कर रही है, जिसके तहत 3.3 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों को नैतिक व उत्तरदायी शासन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह राज्य के शासन परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने की एक अग्रणी पहल है।
उन्होंने सचिवालय की संस्थागत स्मृति के रूप में अवर सचिवों, उप सचिवों और संयुक्त सचिवों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका स्थायी योगदान प्रशासन के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। उन्होंने कहा कि एक आईएएस अधिकारी सिविल सचिवालय में केवल सीमित कार्यकाल के लिए ही काम करते हैं, जबकि इसके विपरीत, सचिवालय अधिकारी लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी सचिवालय अधिकारियों के साथ बातचीत कर सरकार के बुनियादी कार्यों के बारे अनुभव प्राप्त करते हैं। कार्मिक, प्रशिक्षण, सतर्कता और संसदीय कार्य विभागों के विशेष सचिव प्रभजोत सिंह ने कार्य-जीवन प्रबंधन और रोजमर्रा के काम के लिए प्रेरणा पर अपने विचार साझा किए। मानव संसाधन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. आदित्य दहिया ने कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के उपयोग पर चर्चा की। इसके अलावा, सचिवालय स्थापना के विशेष सचिव सम्वर्तक सिंह ने स्थापना एवं शिकायत मामलों के बारे अपने विचार रखे। सेवानिवृत्त जिला अटॉर्नी अनिल भारद्वाज ने सतर्कता और शिकायत मामलों से निपटान के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया।