चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, बोडरें व निगमों के प्रबंध निदेशकों को विदेश दौरों के अग्रिम प्रस्ताव कम से कम तीन सप्ताह पहले भारत सरकार के आर्थिक मामले विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। इससे विभाग को प्रस्तावों की व्यापक समीक्षा करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होगा।
मुख्य सचिव के निर्देश अनुसार आर्थिक मामलों विभाग के संज्ञान में आया है कि मंत्रियों, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के विदेश यात्रओं से संबंधित प्रस्ताव अकसर राजनीतिक एवं एफसीआरए क्लीयरेंस, प्रशासनिक मंजूरी आवश्यक विवरण विभाग में समय पर जमा नहीं होते है जिससे विभाग भी समय पर क्लीयरेंस नहीं दे पाते।