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चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों को कई सौगातें देते हुए एलान किया कि अब सरपंच ई-टेंडरिंग के बिना 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य अपनी ग्राम पंचायतों में करवा सकेंगे। इससे पहले यह लिमिट पांच लाख रुपये थी। साथ ही सरपंचों को टीए/डीए देने का भी एलान मुख्यमंत्री ने किया। टीए/डीए क्लेम करने के बिल का अनुमोदन भी बीडीपीओ के स्तर पर ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायती राज एवं सरपंच सम्मलेन में प्रदेशभर से आए पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। सरपंच जैसे ही किसी विकास कार्य का पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव पोर्टल पर डालेगा तो जूनियर इंजीनियर को उसके 10 दिन के भीतर एस्टीमेट बनाकर अपलोड करना होगा।
