चंडीगढ़: राज्य के बोर्ड, निगमों की लंबे समय से खाली पड़ी भूमि पर वन विभाग द्वारा पौधारोपण करवाकर वन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक पौधारोपण करके प्रदेश को हराभरा बनाया जाए। हरियाणा के वन मंत्री कंवर पाल ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बैठक में पेड़ों की अवैध कटाई पर जुर्माना व सजा में किए जाने वाले संशोधन पर विस्तार से समीक्षा की। इसके अलावा एफआरआई सेंटर के लिए किशनपुरा की भूमि पर खड़े पेड़ों की बोली बारे वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली। वन मंत्री ने मजदूर यूनियन हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वन विभाग में कार्य कर रहे लेबर कोर्ट द्वारा अर्वाडिड मजदूरों को बैक्वेजिज का भुगतान तुरंत प्रभाव से किया जाएगा।
इसके अलावा विभाग की सभी नर्सरियों में शौचालयों की व्यवस्था का भी जल्द ही प्रावधान किया जाएगा। मजदूरों के लिए बढ़े हुए रेटों की अधिसूचना जारी होते ही न्यूनतम वेतन लागू किया जाएगा। मजदूरों को कार्य के लिए औजार व विभागीय मजदूरों को पहचान पत्र भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। कंवर पाल ने कहा कि वन विभाग की नर्सरियों में ही पौधे तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन उनके संज्ञान में आया है कि जींद, कैथल, असंध की नर्सरियों में बाहर से पौधे मंगवाए गए हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी। जो नर्सरियों में स्पेशल पौधे तैयार नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें छोड़कर बाहर से पौधे मंगवाने पर सरकार द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, पीसीसीएफ जगदीश चन्द्र सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।