ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के सदस्यों ने प्रैस वार्ता में कहा कि सरकार ने अपने नेताओं के लिए कई-कई पेंशन का प्रबंध कर रखा है लेकिन हमारी पेंशन क्यों काट दी गई। मुख्यमंत्री व्हाट्सएप मैसज के आधार पर देश के दिवालिया होने के बयान दे रहे हैं। ये उनके पद की गरिमा के खिलाफ हैं उन्हें ऐसी बयान बाजी नहीं करनी चाहिए। 2030 तक हमारे 2-3 प्रतिशत कर्मचारी रिटायर होंगे। क्या इससे देश दिवालिया हो जाएगा। हिमाचल में ओपीएस के मुद्दे पर ही लोगों ने सरकार को बदल दिया। ऐसा हरियाणा में भी हो सकता है।
या तो मुख्यमंत्री ओपीएस लागू करें नहीं तो हम सब मिलकर हरियाणा में सरकार को बदलने का काम करेंगे। सरकार नए नए अर्थशास्त्री कहां से ला रही है। जो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। सरकार मोंटेक सिंह अहलूवालिया की बात सुन रही। जिन्होंने 28 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से बाहर मान लिया था।हरियाणा में 3-4 प्रतिशत पैसा ही पैंशन पर खर्च करती है। हम सरकार की विरोध करेंगे। 19 फरवरी को पंचकूला में इक्कठे होकर चंडीगढ़ में सीएम आवास का घेराव करेंगे।